मेट्रो-3 च्या कारशेडसाठी आरे वनातील जागा देण्यावरुन पर्यावरणवादी आणि सरकारमध्ये चांगलाच वाद उफाळलेला असताना आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मेट्रो -7 साठी आरेतील आणखी अंदाजे 5 एकर जागा देण्यात आली आहे. या संबंधीचा शासन निर्णय(जीआर) नुकताच जारी करण्यात आला आहे. या 5 एकर जागेपैकी 3 एकर जागेवर मेट्रो भवन बांधण्यात येणार आहे. हे मेट्रो भवन म्हणजे मुंबईतील सर्व मेट्रोचे मुख्य केंद्र अर्थात सेंट्रलाईज ऑपरेशन सेंटर असणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
आरेतील 33.5 हेक्टर जागा याआधीच मेट्रो-3 साठी देण्यात आली असून, यावरून वाद सुरू आहे. हा वाद न्यायालयापर्यंत गेला आहे. असे असताना एमएमआरडीएनेही आरेतील जमिनीवर डोळा ठेवत मेट्रो-7 अंतर्गत मेट्रो भवन, रिमोट, रिसिव्हिंग सब स्टेशन आणि लेबर कॅम्प बांधण्यासाठी अंदाजे 5 एकर जागेची मागणी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे केली होती. या मागणीनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने यासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सरकारकडे पाठवला होता आणि सरकारने याला हिरवा कंदिल देत 13 जून रोजी यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार आरेतील 4887 चौ. मीटर जागा कायमस्वरुपी भाडेतत्वावर मेट्रो-7 साठी रिमोट, रिसिव्हिंग सब स्टेशन बांधण्यासाठी देण्यात आली आहे. तर 8000 चौ. मीटर जागा मेट्रो-7 अंतर्गत लेबर कॅम्पसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 7500 चौ. मी. जागा कायमस्वरुपी भाडेतत्वावर मेट्रो भवनसाठी देण्यात आली आहे.
मेट्रो-3 चे 10 टक्के काम पूर्ण
मेट्रो-3 चा वाद पुन्हा न्यायालयाच्या दारात
आता लवकरच ही जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत होईल, असेही दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे. तर मेट्रो-7 नव्हे तर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिकेच्या दृष्टीने ही जागा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण आरेतील या 5 एकर जागेपैकी 3 एकर जागेवर मेट्रो भवन बांधण्यात येणार असून, याच मेट्रो भवनातून सर्व मेट्रोचा कारभार चालणार असल्याचेही दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 'सेव्ह आरे ग्रुप'ने मात्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावावर आरे वनातील जमिनी हडप केल्या जात असून, हा मोठा जमीन घोटाळा असल्याचा पुनरूच्चार वनशक्तिचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे. तर वनजमीन असताना ही मेट्रो-7 साठी देण्याचा अधिकार सरकार, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाला दिलाच कुणी? असा सवालही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे मेट्रो-3 कारशेडवरुन सुरू असलेल्या वादात आता मेट्रो भवनाच्या वादाचीही भर पडणार आहे.