राज्य सरकारने शासकीय वाहन खरेदी करण्याच्या किंमत मर्यादेत अवघ्या दीड वर्षात किमान तीन ते पाच लाख रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. यापुढे मंत्र्यांना (ministers) सरकारकडून प्रत्येकी 30 लाख रुपयांची त्यांच्या पसंतीची गाडी विकत घेण्याची मुभा असणार आहे.
विशेष म्हणजे, जर मंत्री अथवा पदाधिकाऱ्याला इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) विकत घ्यायचे असल्यास, त्यांना किंमत मर्यादेपेक्षा 20 टक्के अधिक किमतीची वाहने खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्य (maharashtra) सरकारकडून राज्यपालांपासून ते अगदी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा न्यायाधीशांना वाहने खरेदी करून देण्यात येतात. या वाहनांच्या किमती ठराविक काळानंतर वाढविण्यात येतात.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये तत्कालीन महायुती सरकारने वाहनांच्या किमतीची मर्यादा निर्धारित केली होती. त्यानुसार पदानुसार कमाल 25 लाख रुपये, तर किमान आठ लाख रुपये किमतीची वाहने विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली होती.
मात्र, अवघ्या दीड वर्षात सरकारने या किंमत मर्यादेत घसघशीत वाढ केली आहे. वाहनांची किंमत ही वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळून असून, त्यावरील खर्चही राज्य सरकारकडूनच करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने कमाल 30 लाख रुपये, तर किमान 12 लाख रुपयांची वाहने विकत घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यातही संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निर्धारित किमतीत त्यांच्या पसंतीची वाहने घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्तांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन निवडण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यांना किमतीची कुठलीही मर्यादा असणार नाही.
आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात सहभागी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत बहुउपयोगी वाहने (मल्टी युटीलिटी व्हेईकल-एमयूव्ही) खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा