मुंबईतील डोंगरी भागातील केसरबाई इमारत दुर्घटनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे या सर्वांवर भादंवि ३०२ अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसंच इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
वडेट्टीवार प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, या १०० वर्षे जुन्या केसरबाई इमारतीत १५ कुटुंबं राहत होती. ही इमारत धोकादायक असूनही मुंबई महापालिकेने केवळ नोटीस बजावून हात वर केले. मुंबई महापालिका प्रशासन झोपा काढते आणि दुर्घटना झाल्यावर कारवाईचं नाटक करते, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा करुनही प्रशासनाने त्याकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही. या इमारतीचं वेळीच ऑडीट करुन इमारतीचा पुनर्विकास केला असता, तर आजची दुर्घटना टाळता आली असती. दुर्घटनेनंतर जाग आलेले मंत्री घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशीची भाषा करत आहेत. पण दुर्घटना होऊ नये म्हणून याआधीच ठोस उपाययोजना का केल्या नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेत २५ वर्षांपासून शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. पण दरवर्षी पावसाळ्यात इमारत दुर्घटना होऊन निष्पाप रहिवाशांचे बळी जातात. मुंबईत १४ हजार इमारती धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करूनही सरकारला त्याचं गांभीर्य नाही. या वर्षीच्या पावसाळ्यात मुंबईत आतापर्यंत ४० हून अधिकजणांचे वेगवेगळ्या दुर्घटनेत बळी गेले आहेत. आणखी किती बळी गेल्यावर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला जाग येणार आहे? असा संताप व्यक्त करत संबंधितांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
हेही वाचा-
ही दुर्घटना नसून हत्याच आहे- वारिस पठाण
डोंगरीत ४ मजली इमारत कोसळून ७ जणांचा मृत्यू