मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) लोकलमधील प्रवाशांची तारेवरची कसरत ओळखली आहे. न्यायालयाच्या मते लोकल रेल्वे प्रवाशांना गर्दीच्या वेळी दरवाज्यावर उभे राहण्याशिवाय पर्याय नसतो.
ही परिस्थिती लक्षात घेता लोकल ट्रेनमधून (suburban train) पडून मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशाच्या (victim) कुटुंबाला देण्यात आलेल्या भरपाईला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की अशा प्रवासाला प्रवाशांचा निष्काळजीपणा म्हणून अधोरेखित करता येणार नाही.
रेल्वेने असा दावा केला होता की, प्रवाशाचा मृत्यू दरवाज्याजवळ उभे राहण्याच्या त्याच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे झाला.
न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी हा निकाल देताना रेल्वेचा हा दावा फेटाळून लावला.
रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाने डिसेंबर 2009 मध्ये पीडितेच्या कुटुंबाला भरपाई मंजूर केली होती, ज्याला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते.
पश्चिम रेल्वेवरील भाईंदर आणि मरीन लाईन्स स्थानकांदरम्यान प्रवास करताना पीडित 28 ऑक्टोबर 2005 रोजी लोकल ट्रेनमधून पडला (accident) होता. काही दिवसांनी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
न्यायालयाने नमूद केले की विरार-चर्चगेट मार्गावरील गाड्या सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत खच्च भरलेल्या असतात. अशावेळेस डब्यांमध्ये प्रवेश करणे देखील कठीण होते.
त्यावेळी असलेली ही परिस्थिती आजही तशीच आहे आणि आता तर ती आणखीन बिकट झाली आहे.
अशा परिस्थितीत, प्रवाशांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात पोहोचण्यासाठी दारात उभे राहण्याशिवाय पर्याय नसतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रेल्वेने असा युक्तिवादही केला होता की, अपघातानंतर पीडित व्यक्तीकडे कोणतेही तिकीट किंवा पास आढळला नाही, त्यामुळे तो वैध प्रवासी नव्हता.
तथापि, त्याच्या पत्नीने त्याचा ट्रेन पास आणि ओळखपत्र सादर केले जेणेकरून तो नियमितपणे लोकल ट्रेनने प्रवास करत असे हे सिद्ध होईल.
न्यायालयाने हे मान्य केले आणि म्हटले की त्या दिवशी त्याच्याकडे पास नसण्याची अनेक कारणे असू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने रेल्वेचे अपील फेटाळून लावले.