पंचाहत्तर वर्षांच्या प्रवाशाला ३ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. गर्दी असलेल्या लोकलमधून पडल्यामुळे या प्रवाशाच्या पायाला दुखापत झाली होती.
लोकल ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे आणि गर्दीने भरलेल्या लोकलमध्ये चढणे हे काही गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही. तसेच गर्दी असलेल्या लोकलमध्ये चढण्याच्या प्रयत्नात एखादा प्रवासी जखमी झाल्यास तो रेल्वेकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्ते नितीन हुंदीवाला हे चालत्या लोकलमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत असताना पडले. त्यांचे हे वर्तन अविवेकी आणि गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्यामुळे त्याला अप्रिय घटना म्हणता येणार नाही, असा दावा पश्चिम रेल्वेने केला होता.
शिवाय हे प्रकरण रेल्वे कायद्याच्या कलम १२४(ए)च्या तरतुदींखाली येत नाही, असा युक्तिवादही पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आला होता. या कलमानुसार, अप्रिय घटनांच्या बाबतीत नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती डांगरे यांनी मात्र रेल्वेचा युक्तिवाद अमान्य केला. तसेच सध्याचे प्रकरण रेल्वे कायद्याच्या कलम १२४(ए) नुसार अप्रिय घटनेच्या संकल्पनेतच मोडत असल्याचे स्पष्ट केले.
दैनंदिन कामात, एखाद्या प्रवाशाने गर्दीने भरलेल्या ट्रेनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि इतर प्रवाशांनी त्याला ढकलले, परिणामी तो किंवा ती पडली, तर अशी घटना एखाद्या अप्रिय घटनेच्या संकल्पनेतच येत असल्याचेही नमूद केले.
हुंदीवाला यांनी जुलै २०१३ मध्ये रेल्वे अपघात दावा लवादाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नोव्हेंबर २०११ मध्ये याचिकाकर्ते गर्दीने भरलेल्या लोकलमधून पाय घसरल्याने पडले होते आणि त्यात त्यांना दुखापत झाली होता. परंतु पश्चिम रेल्वेकडून भरपाईपोटी चार लाख रुपये मिळावेत असा त्यांचा दावा लवादाने फेटाळला होता.
हेही वाचा