नॅशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्युनलने उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा झटका दिला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने बँकांकडून कंपनीचा टॅक्स रिफंड घेण्यासाठी ट्रिब्युनलमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना बँकांना कोणतेही निर्देश देणं ट्रिब्युनलला शक्य नसल्याचं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आलं. त्यामुळं एरिक्सनची रक्कम फेडता न आल्यास त्यांना तुरूंगात जावं लागणार आहे.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्युनलमध्ये स्टेट बँकेकडून टॅक्स रिफंडचे २५९.२२ कोटी मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना ट्रिब्युनलने हे प्रकरण आपल्या अधिकार क्षेत्रातील नसून बँकेला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश देण्यास नकार दिला. अनिल अंबानी यांना हा मोठा झटका मानला जात आहे.
ट्रिब्युनलच्या या निर्णयानंतर अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एरिक्सनची ४५३ कोटींची रक्कम देण्यासाठी अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ आठवड्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत १९ मार्च रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळं दिलेल्या मुदतीत ही रक्कम फेडता न आल्यास अंबानी यांना तुरूंगात जावं लागणार आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही रक्कम एरिक्सनची रक्कम फेडण्यासाठी वापरणार होतं. परंतु आता ही रक्कम फेडण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर उभं ठाकलं आहे.
हेही वाचा -
पूल दुर्घटनेला मुंबईची गर्दी जबाबदार; ‘सामना’तून मुंबईकरांवरच खापर