माहित अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला असून माहिती मिळवून काही कार्यकर्ते ब्लॅकमेलिंग करत असल्याचं उघड झालं आहे. माहिती अधिकाराचा हा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचं नाव आणि त्यांनी मागवलेली माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करण्याची मागणी भाजपा नगरसेविका अलका केरकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली.
माहिती अधिकाराच्या गैरवापराला प्रतिबंध घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एक संकेतस्थळ निर्माण करून त्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करणाऱ्याचं नाव, त्याने कोणती माहिती मागवली या बाबतचा तपशील इत्यादी सविस्तर माहिती प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी माजी उपमहापौर, भाजपा नगरसेविका अलका केरकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा देशभरात लागू करण्यात आला आहे. माहितीचा अधिकार वापरुन माहिती मिळवणं उचित असलं तरी या माहितीचा बऱ्याचदा गैरवापर होत असल्याने मूळ उद्देश सफल होत नसल्याचं केरकर यांनी म्हटलं आहे.
व्यावसायिक तक्रारदार माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळवलेल्या माहितीचा गैरवापर करतात. एखादा कामाबाबत प्राप्त करून घेतलेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करतात. तक्रार दाखल करून शेवटी हेतू साध्य झाला की तक्रार मागे घेतात. परिणामी भ्रष्टाचारास उत्तेजन मिळतं आणि तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागते.
परंतु तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतल्याने प्रशासकीय यंत्रणेचे मनुष्यबळ, वेळ आणि पैसा वाया जातो. त्यामुळे अशाप्रकारे माहिती मिळवणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांची नावे व त्यांनी मिळवलेली माहिती स्वतंत्र संकेतस्थळ बनवून महापालिकेने त्यावर टाकलं तर मग तक्रारदारांना प्रतिबंध करता येईल, असं केरकर यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा-
महापालिका आयुक्तांच्या विशेषाधिकारांमध्ये कपात
महापालिका शाळांची पिकनीक व्हावी गडकिल्ल्यांवर