Advertisement

महापालिका आयुक्तांच्या विशेषाधिकारांमध्ये कपात

'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत महापालिकेशी संबंधित विविध प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने विकास नियोजन आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विविध ३५ बांधकाम परवानग्या देण्याचे विशेषाधिकार महापालिका आयुक्तांना होते. या विशेषाधिकारात कपात करण्याचं महापालिका आयुक्तांनी 'प्रारुप विकास आराखडा - २०३४' मध्ये प्रस्तावित केलं होतं.

महापालिका आयुक्तांच्या विशेषाधिकारांमध्ये कपात
SHARES

मुंबईच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसह इतर बांधकामांच्या विकास कामांसाठी महापालिका आयुक्तांच्या अखत्यारित तब्बल ३५ परवानगी दिल्या जातात. परंतु आता आयुक्तांच्या विशेषाधिकारातच कपात केली जाणार अाहे. या कपातीनुसार आयुक्तांना आपल्या अधिकारात केवळ १२ परवानग्याच देता येतील, तर २३ परवानग्यांची कपात करण्यात येणार आहे.


मंजुरीची प्रक्रिया जलद

नव्या विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावली बनवतानाच या १२ परवानग्यांमध्ये सर्व ३५ परवानग्या इंटरलिंक केल्यामुळे विकासक आणि आर्किटेक्ट यांना ३५ परवानग्यांसाठी खेटा मारण्याची गरज उरणार नाही. केवळ १२ परवानग्यांच्या आधारे विकास प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने राबवता येणार आहे.


आराखड्यात प्रस्तावित

'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत महापालिकेशी संबंधित विविध प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने विकास नियोजन आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विविध ३५ बांधकाम परवानग्या देण्याचे विशेषाधिकार महापालिका आयुक्तांना होते. या विशेषाधिकारात कपात करण्याचं महापालिका आयुक्तांनी 'प्रारुप विकास आराखडा - २०३४' मध्ये प्रस्तावित केलं होतं.

आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याने २३ परवानग्यांबाबत त्यांच्या विशेषाधिकारामंध्ये कपात होऊन ते निम्न पदांच्या स्तरावर बहाल करण्यात आल्या आहेत. १२ पैकी पहिल्या ४ परवानग्या या 'महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम, १९६६' नुसार असल्याने त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.


फक्त याच कामांसाठी घ्यावी लागणार परवानगी

  1. इमारतींलगतच्या मोकळ्या जागेतील कमतरतांबाबत सूट देणं
  2. अनुमत फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांकास परवानगी देणं
  3. जीना, जीन्याची लॉबी, उद्वाहन, उद्वाहनाची लॉबी यांच्या क्षेत्राबाबत चटई क्षेत्र निर्देशांक परिगणन न करण्याकरिता परवानगी
  4. विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्रमांक ३३ (२) अन्वये तांत्रिक व वैद्यकीय संस्था आणि संस्था इमारती (Institutional Buildings) / शासकीय इमारती आणि निमशासकीय कार्यालयाच्या इमारती सार्वजनिक उपक्रमाच्या इमारती आणि तांत्रिक संस्था / विभागीय इमारती यांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकांबाबत परवानगी
  5. भूखंडावर आवश्यक करण्यात आलेल्या मनोरंजन मैदानाचा आकार वेडावाकडा असल्यास तो वाहनांच्या आवागमनासाठी फरसबंद करण्याची परवानगी
  6. वाहनांच्या दुहेरी आवागमनाकरिता असलेल्या जागेतील काही भाग पुरेसा रुंद नसल्यास त्याबाबत सूट देण्याची परवानगी
  7. विलगीकरण अंतराबाबत (Segregate Distance) सवलत देण्याची परवानगी (औद्योगिक क्षेत्रापासून निवासी इमारतींचे विलगीकरण अंतर)
  8. मुंबई वारसाजतन समितीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र २४ मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या इमारती वारसा विभागात (Heritage precinct) असल्यास बंधनकारक करु नये याविषयी परवानगी
  9. जीन्याची रुंदी पुरेशी नसल्याबाबत सूट देण्याची परवानगी
  10. दोन मोटर उद्वाहन (Car lift) ऐवजी एकच मोटर उद्वाहनासाठीची परवानगी
  11. इमारतीच्या दर्शनी मोकळ्या जागेमध्ये प्रस्तावित लोखंडी पायऱ्यांबाबत (MS steps) परवानगी
  12. आवश्यक असलेल्या दुसऱ्या जीन्याबाबत सूट देण्याबाबतची परवानगी



हेही वाचा-

मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर!

१० लाख घरे असतील परवडणारीच!



संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा