मुंबईच्या सन २०१४-३४ च्या प्रारुप विकास आराखडा आणि त्यामध्ये महापालिकेने केलेल्या सूचना आदींना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर आणि बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या विकास आराखड्यामध्ये सन १९९१ च्या विकास योजनेतील मोकळ्या स्वरुपाची बहुतांशी आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहेत. तसंच २०३४ मध्ये न घेतलेल्या आरक्षणामुळे एकूण ४२ हेक्टर मोकळी जमीन वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच रेल्वे स्टेशन परिसर आणि पूर्वीचे जकात नाक्यांच्या ठिकाणांना ५ एफएसआय देण्यात येणार आहे. नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवून घेतल्यानंतरच या आराखड्याला सरकारची अंतिम मंजूर मिळणार आहे.
मुंबईचा २०३४ चा प्रारुप विकास आराखडा बनवून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. लोकांच्या या हरकती व सूचनांच्या निवारण नियोजन समितीकडून केल्यानंतर अंतिम प्रारुप विकास आराखडा महापालिका सभेपुढे सादर करण्यात आला. त्यानंतर सभागृहाने यामध्ये उपसूचनेद्वारे त्यामध्ये काही बदल सूचवत विकास आराखडा मंजूर करत अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
राज्य सरकारने ७ महिन्यांत हा आराखडा मंजूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर नगरविकास खात्यांचे प्रधान सचिवांनी याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. नियोजन समिती व मुंबई महानगरपालिका यांनी सदर विकास योजनेमध्ये साधारणत: २५०० बदल करुन विकास योजना सादर केली. त्यापैकी अत्यावश्यक किमान बदल मान्य करण्यात आले. उर्वरीत बहुतांश बदल अमान्य करण्यात आले.
सर्व बदल सर्व जनतेच्या हरकती सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (DCPR) सर्व बदलसुद्धा जनतेच्या हरकती/सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. या हरकती/सूचनांच्या सुनावणीनंतरच अशा बदलांबाबत अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात येईल.
ना विकास विभागातील सुमारे २१०० हेक्टर जागा विशेष विकास विभागामध्ये (एसडीझेड) सामाविष्ट करुन तसंच मिठागरांपैकी ३३० हेक्टर क्षेत्र या वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामधून साधारणत: १० लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
शासनातर्फे मंजूर झालेल्या जागा, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मंजूर झालेल्या जागा इत्यादी पूर्वीच्या मंजुरीनुसार कोणतेही नवीन निर्बंध न येता विकसीत करता येण्यासाठी धोरण मान्य करण्यात आलं आहे. त्याचेही अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
कोणत्याही शहराच्या आर्थिक विकासासाठी औद्योगिक व वाणिज्य क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. ही बाब विचारात घेवून आणि औद्योगिक धोरण विचारात घेत आराखड्यात वाणिज्य वापरास प्रोत्साहन दिलं अाहे. बहुतेक रेल्वे स्टेशनचा परिसर हा वाणिज्य वापर विभागात तसंच पूर्वीचे जकात नाके हे सुध्दा वाणिज्य केंद्र (सीबीडी) म्हणून दर्शविण्यात आले आहेत व अशा वाणिज्य केंद्रातील विकासास ५.० पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय केला आहे. सदर झोनमधील क्षेत्रात कार्यालयीन वेळेनंतर वर्दळ राहून सुरक्षितता निर्माण होण्यासाठी मिश्र वापर अनुज्ञेय करण्यासाठी निवासी वापर मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा ३०% पर्यंत अनुज्ञेय केलेला आहे.
वाहनतळांचा सुनियोजित वापर होण्याच्या दृष्टीने सक्षम वाहनतळ प्राधिकरणाची (पार्किंग ऍथॉरिटी) निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनतळाची सुनियोजित सेवा व सुविधा मुंबईच्या नागरिकांना उपलब्ध होतील. वाहनतळ विषयक सर्व विषय या प्राधिकरणाकडून हाताळले जातील.
विमान प्राधिकरणाच्या निर्बंधामुळे फनेल झोन (फनेल झोन) मधिल इमारतींच्या विकासाकरीता प्रोत्साहनात्मक तरतूद प्रस्तावित करण्याचे धोरण ठरविण्यात येत आहे.
हेही वाचा-
...तोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम होणार नाही- उच्च न्यायालय
१०६ हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेची नोकरी नाही, घरांचा विचार होईल!
Share
Tweet
