मुंबई शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी आला आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे आणि काही नव्याने सूचना करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हे काम झाल्यावर नवा आराखडा मार्च महिन्यातच मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईच्या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना मुंबईकरांना मोकळ्या जागा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. तसंच मोकळ्या भूखंडाबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तडजोड करण्यात आली नसल्याचं सांगत ज्या ठिकाणी न्यायालयाचे आदेश किंवा तांत्रिक कारणं असतील त्या ठिकाणच्या मोकळ्या भूखंडांबाबत त्या त्या अनुषंगाने निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईत काही ठराविक ठिकाणी मच्छिमार बांधवांचे कोळीवाडे आणि मूळ रहिवाशांचे आदिवासी पाडे आहेत. त्यांनाही चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याची गरज असून त्यांच्या हद्दीचं सीमांकन करण्याचं काम हाती घेण्यात आली आहे. तसंच या कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी लवकरच स्वतंत्र विकास नियमावली बनविण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
त्याचबरोबर शहरालगत असणाऱ्या सीआरझेड आणि नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये न येणाऱ्या झोपड्यांना गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची माहिती केंद्राला पाठविण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
Share
Tweet
