खार दांडा (khar danda) कोळीवाडा (koliwada) येथे पारंपरिक मच्छिमार समुदाय आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्प यांच्यात सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादात हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

हा वाद जमिनीच्या एका तुकड्याभोवती केंद्रित आहे, ज्यावर कोळी समाजातील सदस्यांनी आपला हक्क सांगितला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जमिनीचा वापर पिढ्यानपिढ्या मासे आणि मासेमारीची जाळी वाळवण्यासाठी केला जात आहे.

तसेच त्यांनी असा आरोप केला आहे की, या जमिनीचा (land) समावेश पुनर्विकास प्रकल्पात चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला आहे, हे एक प्रकारचे अतिक्रमणच आहे.

दुसरीकडे, विकासक आणि संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे असे म्हणणे आहे की, ही जमीन कायदेशीररित्या मंजूर असलेल्या SRA योजनेचाच एक भाग आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की ही जमीन राज्य सरकारची मालकीची आहे.

तसेच, अशा वादांच्या बाबतीत संबंधित अधिकारी निष्क्रिय राहू शकत नाहीत, यावरही न्यायालयाने (bombay high court) भर दिला. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने सक्रिय पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, संबंधित सरकारी अधिकारी आणि SRA अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

या समितीवर जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, जमिनीच्या सीमांची तपासणी करणे, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि वादग्रस्त जमीन ही मच्छिमार समुदायाकडून पारंपरिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या क्षेत्राशी आच्छादित होत आहे की नाही, हे निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

अंतिम निर्णय होईपर्यंत, संबंधित जागेवर 'जैसे थे' (status quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच, जागेवरून निष्कासन किंवा पाडापाडीसारखी कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासूनही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना रोखले आहे.

मुंबईच्या किनारपट्टीवरील समुदायांमध्ये शहरी पुनर्विकास आणि पारंपरिक उपजीविकेचे संरक्षण यांमधील व्यापक तणावावर या खटल्यामुळे प्रकाशझोत टाकला गेला आहे.

हेही वाचा

गुढीपाडव्यानिमित्त उद्या गिरगाव, कुर्ला, दादर येथे चित्ररथ

नवी मुंबईत सायन–पनवेल महामार्ग 'या' तारखेपर्यंत बंद