...तोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम होणार नाही- उच्च न्यायालय

निरी (नॅशनल एन्व्हार्यमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ 'नाॅईज मॅपिंग' करून हा 'नाॅईज मॅप' मुंबईच्या विकास आराखड्याला जोडणार होते, त्याचं काय झालं? असा प्रश्न बुधवारी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला. यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयानं जोपर्यंत हे 'नाॅईज मॅपिंग' विकास आराखड्याशी जोडलं जात नाही; तोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम करता येणार नाही, असे निर्देशही उच्च न्यायालयानं दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्या आणि आवाज फाऊंडेशनच्या प्रमुख सुमेरा अब्दुलाली यांनी दिली.

प्रशासनाची उदसीन भूमिका

मुंबईतील ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात आवाज फाऊंडेशनतर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सण- उत्सवाच्या काळातील ध्वनी प्रदूषण आणि बेकायदेशीर मंडपाच्याबाबतीत राज्य सरकारसह महापालिका प्रशासन कसं उदासीन आहे, हे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

मॅप न जोडण्याचं कारण द्या

निरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ 'नाॅईज मॅपिंग' करून ते मुंबईच्या विकास आराखड्याशी जोडण्यात येणार होते. असं असताना अंतिम होत आलेल्या विकास आराखड्याला अजूनही 'नाॅईज मॅपिंग' न जोडल्याने या संबंधीचं प्रतिज्ञापत्र येत्या बुधवारपर्यंत राज्य सरकारला सादर करण्यास न्ययाालयानं सांगितलं आहे. जोपर्यंत 'नाॅईज मॅपिंग' विकास आराखड्याशी जोडला जात नाही, तोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम होणार नाही, असंही न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावलं आहे. त्यामुळे विकास आराखडा रखडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

मेट्रोकडेही लक्ष

एकीकडे नाॅईज मॅपिंगवरून राज्य सरकारला खडसावतानाच न्यायालयानं मेट्रो-३ मधील ध्वनी प्रदूषणावरूनही राज्य सरकारला फटकारलं आहे. मेट्रो-३ च्या कामातील ध्वनी प्रदूषणासंदर्भीतील तक्रारींवरील कारवाईचं काय? असं विचारत पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांसह मेट्रो-३ च्या कामाच्या स्थळी जात ध्वनी प्रदूषणाची पातळी किमान दोन वेळा तपासावी असे निर्देश दिले आहेत. तर मेट्रो-३ मधील ध्वनी प्रुदषणासंदर्भातील तक्रारी कशी मार्गी लावणार यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्र येत्या बुधवारपर्यंत सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान सुमेरा अब्दुलाली यांनी कफ परेड, चर्चगेट आणि पॅराईज सिनेमा या तीन ठिकाणच्या मेट्रो-३ च्या कामातील ध्वनी प्रदुषणाची पातळी मोजून ती न्यायालयासमोर सुनावणीदरम्यान ठेवली. मर्यादेपेक्षा कित्येक पट ध्वनीप्रदूषण असल्यानं न्यायालयानं याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला यावरून खडसावले आहे.

हेही वाचा-

टेक्सटाईल्स म्युझियममध्ये गिरणी कामगारांच्या मुलांना नोकऱ्या