मुंबईच्या २०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारची परवानगी मिळाली असून त्यानुसार मिठागराची जमीन आणि ना विकास क्षेत्रामधील जमिनीवर सुमारे १० लाख घरे बांधण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. मात्र या १० लाख घरांची निर्मिती झाल्यानंतर त्यांचं वाटप राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणानुसारच केलं जाणार असून यामुळे लोकांना खऱ्या अर्थाने ही घरे परवडणाऱ्या किंमतीत मिळणार आहे.
मुंबईच्या २०३४ च्या विकास आराखड्यात तसंच विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ना विकास विभागातील सुमारे २१०० हेक्टर जागा विशेष विकास विभागामध्ये (SDZ) सामाविष्ट करुन तसंच मिठागराच्या जागेपैकी ३३० हेक्टर क्षेत्रावर परवडणारी घरे या वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामधून साधारणत: १० लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकतील, असं जाहीर करण्यात आलं आहे.
मुंबईमध्ये ना विकास क्षेत्राचं एकूण क्षेत्रफळ १३ हजार हेक्टर एवढं अाहे. त्यापैकी १० हजार हेक्टर क्षेत्र हे नैसर्गिक क्षेत्र आहे. तर ७०० हेक्टरवर झोपड्या असून उर्वरीत २३०० हेक्टरपैकी २१०० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जागेवर परवडणारी घरे बांधली जाणार असल्याचं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केलं. तर मिठागराच्या अर्थात सॉल्ट पॅनच्या एकूण १७०० क्षेत्रफळाची जागा आहे. त्यातील ३३० हेक्टर जागेवर परवडणारी घरे बांधली जाणार आहे. त्यामुळे ना विकास क्षेत्र आणि मिठागराच्या अशा २६३० हेक्टर जागेवर परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत.
परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या या जमिनीवर विभागांमध्ये कार्यवाही केली जाणार आहे. ज्यामध्ये एकूण जागेच्या एक तृतीयांश जागेवर परवडणारी घरांची निर्मिती, एक तृतीयांश जागेवर मोकळी जागा आणि एक तृतीयांश जागेवर विक्रीची घरे बांधली जाणार आहे. मिठागराची जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने त्यासाठीची परवानगी घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर त्याच भागात पायाभूत सेवा पुरवण्यासाठी केला जाईल, असंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
परवडणाऱ्या घरांसाठी २०१० मध्ये वेतनाच्या आधारे राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरण बनवण्यात आलं असून याद्वारे परवडणाऱ्या घरांचा लाभ नागरिकांना देण्यात येणार आहे. या धोरणामध्ये २५ टक्के नोकरदारांचे पगार मासिक १२,५०० रुपये आहेत, १९ टक्के लोकांचे पगार हे मासिक ६० हजाराच्या जवळपास आहेत. तर उर्वरीत सर्व नोकरदारांचे पगार हे मासिक २० हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे नोकरदारांच्या या पगाराच्या आधारे राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणानुसार परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करून त्यांचे वाटप केलं जाणार असल्याचंही आयुक्तांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
Share
Tweet
