डमी विकासकांना कसं रोखणार?

मुंबई महापालिकेच्या भूखंडावर भाडेकरुंच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून विकासकाची नेमणूक करण्यात येते. परंतु काही विकासक थेट भाडेकरूंबरोबरच करार करून नंतर संबंधित प्रकल्प अन्य विकासकाला विकून भाडेकरूंची फसवणूक करतात. असे विकासक केवळ एजंट म्हणून काम करत असल्याने अनेक गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासावाचून रखडल्या आहेत. यामुळे भाडेकरूंची तर फसवणूक होतच आहे, परंतु महापालिकेचा प्रचंड महसूलही बुडत असल्याने अशा डमी विकासकांना रोखा, अशी मागणी सुधार समिती सदस्यांनी केली आहे.

हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधलं

शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधलं. महापालिकेच्या भूखंडावर वसलेल्या इमारतींमध्ये भाडेकरूंच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या परवानगीने विकासकाची नेमणूक करण्यात येते. त्यानंतर हा विकासक भाडेकरूंसोबत करार करून हा प्रकल्प अन्य विकासकाला विकतो.

हा विकासक तोच प्रकल्प तिसऱ्या विकासकाला विकतो, असे प्रकार सध्या मुंबईत सुरु असून यामुळे एकही पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याची खंत पेडणेकर यांनी व्यक्त केली. याला शिवसेनेचे रमाकांत रहाटे यांनी पाठिंबा देत एजंट म्हणून काम करणाऱ्या विकासकांच्या प्रकल्पाची मान्यताच महापालिकेने रद्द करावी, अशी सूचना केली.

विकासकांवर कारवाई हवी

विकासकांच्या या धोरणांमुळे अनेक प्रकल्प रखडलेले असून यासाठीच्या धोरणात बदल करून विकासकांवर कारवाई केली जावी, अशी सूचना माजी सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी केली. अशाप्रकारे उपनगरातील विशेषत: एसआरए प्रकल्पांमध्ये विकासकांचा गोरखधंदा सुरु असून केवळ रहिवाशांना जमा करून, त्यांचे अर्ज भरून त्यांच्याशी करारनामा करत तो केवळ प्रकल्प बूक करत असल्याचं समितीचे माजी अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी सांगितलं.

एनओसी बंधनकारक करा

भोईवाडा आणि परळमधील बोगदा चाळीचे प्रकल्प तब्बल १४ ते १७ वर्षांपासून रखडल्याचं उदाहरण देत माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी अशाप्रकारे विकासक जर बदलायचा असेल तर सोसायटीची एनओसी बंधनकारक करावी, अशी सूचना केली. तसंच ज्याप्रमाणे मंडईंचा विकास महापालिकेने स्वत: करण्याचं धोरण बनवले आहे, तसंच महापालिकेच्या भूखंडांचा विकासही स्वत:च करावा, अशीही सूचना केली.

शेअर होल्डर तरतुदीचा विचार करा

एकदा मंजूर प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर विकासक जर बदलायचा असेल तर त्याला पुन्हा सुधार समिती आणि महापालिकेची मंजुरी बंधनकारक आहे. त्यामुळे जर विकासक बदलला जात असेल, तर असे प्रस्ताव पुन्हा आणले जातात. परंतु काही विकासक शेअर होल्डर दाखवून परस्पर विकास प्रकल्प दुसऱ्या विकासकाला हस्तांतरीत करतात. त्यामुळे अशाप्रकारच्या शेअर होल्डर प्रकरणाबाबतच्या धोरणाचा विचार करावा लागेल, असं उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सांगितलं. विकासकांकडून होणारी फसवणूक लक्षात घेऊन धोरणात बदल केल्यामुळे महापालिकेचं होणारं नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर!

१०६ हुताम्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी, घर द्याच!