सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारला माथेरानमध्ये सहा महिन्यांच्या आत हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा (hand rickshaw) पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश दिले, अशा प्रथेचे सतत अस्तित्व मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आणि संविधानाने सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या वचनाचा अपमान असल्याचे म्हटले.

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतर आणि 75 वर्षांच्या संवैधानिक शासनानंतरही एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला हातगाडीत ओढण्याची प्रथा कायम आहे. याला न्यायालयाने अमानवीय म्हटले आहे.

"भारतासारख्या विकसनशील देशात मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध असलेल्या अशा अमानवी प्रथेला परवानगी देणे, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या संवैधानिक वचनाला कमी लेखते," असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

भारतातील हिलस्टेशनपैकी एक असलेल्या माथेरानमधील वाहतुकीच्या गरजांबाबतच्या दीर्घकाळ चाललेल्या प्रकरणाच्या संदर्भात हे निर्देश देण्यात आले आहेत जिथे वाहनांची वाहतूक बंदी आहे.

निर्बंध असूनही माथेरानमध्ये (matheran) दरवर्षी 8 लाखांहून अधिक पर्यटक येतात आणि 4,000 हून अधिक रहिवासी राहतात, ज्यांपैकी बरेच जण हालचालीसाठी हाताने चालवल्या जाणाऱ्या रिक्षांवर अवलंबून असतात.

न्यायालयाने पर्यावरणपूरक बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षांच्या उपलब्धतेवर प्रकाश टाकला आणि असे नमूद केले की अशा पर्यायांकडे जाणे हे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि पश्चिम घाटात असलेल्या माथेरानच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य आहे.

हेही वाचा

आनंदाचा शिधा या दिवाळीत महाराष्ट्रात मिळणार नाही

घणसोली ते शिळफाटा दरम्यानचा 4 किमीचा मार्ग पूर्ण