कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाकडून देखील दुकानांच्या वेळा ठरवण्यात येत आहेत. यामुळे नागरिकांसोबतच दुकानदारांनाही त्रासाला सामोरंजावं लागत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनातर्फे खुलासा करण्यात आला आहे. कोविड 19 प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जी दुकाने सुरू ठेवण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे, ती दुकाने जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरीता ‘दुकाने आणि आस्थापना नियमा’नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहू शकतील, कोणताही स्थानिक अधिकारी या दुकानांच्या वेळांबाबत वेगळ्या अटी, शर्ती लागू करू शकणार नाही, असं स्पष्टीकरण राज्य शासनामार्फत जारी करण्यात आलं आहे.
वेळा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न
नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा आणि अन्य वस्तूंचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी विविध झोनमध्ये दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी स्थानिक अधिकारी दुकाने उघडी ठेवण्याचे दिवस अथवा वेळा नियंत्रित करण्यात येत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा गोंधळ होऊन दुकाने उघडल्यानंतर गर्दी होत असल्याचे दिसते. म्हणून राज्य शासनाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण जारी केलं आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंच्या तसेच जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या ज्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे ती दुकाने त्यांच्यासाठी दुकाने आणि आस्थापना नियमानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत खुली राहतील.
हेही वाचा - मध्य प्रदेशातील मजुरांच्या मदतीला काँग्रेस आली धावून, प्रवासाचा संपूर्ण खर्च उचलणार
यांनाच अधिकार
ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये याकरीता स्थानिक प्रशासनाने नियमातील तरतुदीनुसार दुकाने अधिक वेळा उघडी ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यासही हरकत नाही, असं शासनाने स्पष्ट केलं आहे. एमएमआर, पीएमआर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक येथील महापालिका आयुक्त आणि इतर भागात जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या क्षेत्रासाठी आवश्यक ते नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. इतर कोणताही विभाग यासंदर्भात निर्णय घेणार नाही. ते महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
फक्त कंटेंटमेंट क्षेत्रात
कंटेंटमेंट क्षेत्रात फक्त संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे यासंदर्भात कंटेंटमेंट क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार अटी लागू करु शकतील. पण इतर कोणताही विभाग किंवा अधिकारी कंटेंटमेंट क्षेत्र वगळता अन्य भागात जिथे नियमानुसार दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी दिली आहे तेथे स्वतंत्र अटी, शर्ती लागू करणार नाही.
हेही वाचा - ३१ मे पर्यंत महाराष्ट्र ग्रीन झोन झालाच पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासनाला कडक सूचना