म्हाडा वसाहतींच्या लेआऊटमधील फुटकळ (छोटे) अर्थात टीटबिट भूखंडाचे वितरण आतापर्यंत म्हाडा प्राधिकरणाकडून म्हाडा उपाध्यक्षांच्या अधिकारात केले जात होते.
आता मात्र यापुढे टीटबिट भूखंडाचे वितरण सरकारकडून अर्थात गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडून केले जाणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
म्हाडा वसाहतीला लागून टीटबिट भूखंड असतात. पुनर्विकासाच्या वेळेस हे भूखंड नेमके कोणत्या सोसायट्यांना वितरीत करायचे हे म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ठरवले जायचे.
दरम्यान, आता म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर करण्यात आल्याने पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. त्याअनुषंगाने म्हाडा लेआऊटमधील टीटबिट भूखंडाच्या वितरणाचेही धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार टीटबिट भूखंडाचे वितरण आता म्हाडा प्राधिकरणाऐवजी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडून केले जाणार आहे.
या धोरणानुसार टीटबिट भूखंडाच्या वितरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर ठेवावा लागेल. उपसमितीकडून प्रस्तावाला हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतरच संबंधितांना भूखंडाचे वितरण करता येणार आहे. पण यामुळे पुनर्विकास रखडणार अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा -
म्हाडाला 1 हजार कोटींचा गंडा, बिल्डर अजूनही मोकाटच!
म्हाडातलं बदल्यांचं राजकारण चव्हाट्यावर
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)