गोरेगाव पश्चिमेकडील सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकासाच्या नावाखाली 678 रहिवाशांना बेघर करून म्हाडाला थोडेथोडके नव्हे, तर 1 हजार कोटी रुपयांना ठकवणारा बिल्डर अद्यापही मोकाटच आहे. 'मुंबई लाइव्ह'ने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाचा पाठपुरावा करुन सर्वप्रथम हा प्रकार उजेडात आणला
गृहनिर्माण सचिवांच्या एकसदस्यीय समितीच्या गोपनीय अहवालानुसार या बिल्डरने म्हाडाची आणि रहिवाशांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध होऊनही या बिल्डरवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. कारवाईच्या नावाखाली केवळ आदेशच काढले जात आहेत.
खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 4 मे 2017 रोजी रहिवाशांना 15 दिवसांत थकीत घरभाडे देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले होते. या आदेशाला 60 दिवस उलटले तरी भाड्याचा एक रुपयाही बिल्डरने रहिवाशांना दिलेला नाही. यावरुन हा बिल्डर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्यामुळे गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा, गृहनिर्माण मंत्री तसेच गृहनिर्माण राज्यमंत्री केवळ कारवाईसंदर्भातील अल्टिमेटम देत या बिल्डरला पाठिशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
मंगळवारी, 4 जुलैला गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सकाळी 11 वाजता पत्राचाळीला भेट देत प्रकल्पाची पाहणी केली. रहिवाशांसोबत चर्चाही केली. यावेळी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारीही उपस्थित होते. त्यानंतर दुपारी मंत्रालयात वायकर आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत बिल्डर भाडे देत नसल्याचे स्पष्ट झालेच, पण प्रकल्पही मार्गी लावत नसल्याचेही समोर आले.
बिल्डरने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे किती दिवसांत कसा प्रकल्प पूर्ण करणार? यासंबंधीचा लेखी आराखडा महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी म्हाडाकडे सादर केला आहे. या आराखड्यानुसार महिन्याभरात काम पूर्ण न झाल्याचेही बैठकीत समोर आले. असे असतानाही मंगळवारच्या बैठकीत बिल्डरविरोधात कडक कारवाई करण्याचे पाऊल उचलण्याएेवजी पुन्हा बिल्डरला 31 जुलैपर्यंतचा अल्टिमेटम देत त्याचा बचाव केला आहे. त्यामुळे म्हाडाला चुना लावणाऱ्या बिल्डरला एक प्रकारे बचावाची संधीच मिळाली आहे.
बिल्डरने म्हाडाला 31 जुलैपर्यंत भाडे देऊ, असे कळवले आहे. त्यामुळे 31 जुलैपर्यंत वाट पाहावी आणि त्यानंतर बिल्डरने भाडे न दिल्यास बिल्डरविरोधात कारवाई करावी, असे आदेश मंगळवारी दिले आहेत. विक्री घटकातील घरांची विक्री थांबवावी आणि इतर कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधीचेही आदेश वायकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता 31 जुलैनंतर तरी बिल्डरविरोधात कारवाई होणार का? हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
सरकारच्या गोपनीय अहवालात बिल्डरने 414 कोटींचा (म्हाडाच्या अहवालानुसार एक हजार कोटीचा) चुना लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या बिल्डरविरोधात त्वरीत गुन्हा दाखल करत त्याला अटक होण्याची गरज होती. त्याचप्रमाणे म्हाडाने हा प्रकल्प ताब्यात घेऊन बिल्डरला काळ्या यादीत टाकायला हवे होते. पण तसे न करता वेळोवेळी बिल्डरला पाठिशी घालण्याचेच प्रयत्न म्हाडा, गृहनिर्माण विभाग आणि सरकारकडून होत आहेत. त्यामुळे बिल्डरला पाठिशी का घातले जात आहे? हाच आमचा प्रश्न आहे.
निलेश प्रभू, सदस्य, मोतीलाल नगर विकास समिती
म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच पत्राचाळ घोटाळा झाला ही चर्चा सुरूवातीपासूनच आहे. मंगळवारच्या बैठकीत तर हे स्पष्टच झाले की म्हाडा अधिकाऱ्यांचा हात बिल्डरमागे आहे. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाबाबतची चुकीची माहिती गृहनिर्माण विभागासह मंत्र्यांसमोर ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
काम पूर्ण झालेले नसतानाही 70 टक्के काम पूर्ण झाल्याच्या माहितीसह अन्य चुकीची माहिती सादर करत म्हाडाकडून सर्वांचीच दिशाभूल करण्यात आल्याचेही यावेळी समोर आले आहे. त्यामुळे वायकर यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
यामुळे बिल्डरबरोबरच दोषी म्हाडा आधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी यावेळी राहिवाशांनी केली आहे. तर चुकीची माहिती देणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना निलंबित
करण्याची मागणीही राहिवाशांनी उचलून धरली आहे.
हे देखील वाचा -
पत्राचाळीतील रहिवाशांना एप्रिल 2018 मध्ये घराचा ताबा?
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
