बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेल्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणावरून रहिवासी आणि म्हाडामध्ये चांगलाच वाद रंगला आहे. 'आधी करार, मगच बायोमेट्रिक सर्वेक्षण', असे म्हणत बीडीडीवासीयांनी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होऊ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मात्र 'आधी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, मगच करार', अशी भूमिका घेतली आहे. 90 टक्के बीडीडीवासीयांचा बायोमेट्रिकला पाठिंबा असून केवळ 10 टक्के बीडीडीवासीय बायोमेट्रिकला विरोध करत आहेत. त्यांचा विरोध दूर करून लवकरच बायोमेट्रिकला सुरूवात करु, असे वायकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितले.
पात्रता निश्चिती, करार, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, त्यातील तांत्रिक अडचणी, काॅर्पस फंड अशा अनेक बाबतीत बीडीडीवासीयांच्या मनात शंका आहेत. त्यामुळेच बायोमेट्रिक सर्वेक्षण बीडीडीवासीयांनी हाणून पाडले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी वायकर यांनी म्हाडा अधिकारी आणि बीडीडीतील संघटनांची मंत्रालयात बैठक घेतली.
हेही वाचा
यावेळी वायकर यांनी पात्रता निश्चितीसाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले. घरात कोण राहतात? कुणाच्या नावे घर आहे? हे निश्चित केल्यानंतरच घरमालकाशी करार होऊ शकतो. त्यामुळे आधी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जो मालक आहे त्याच्याशीच करार करता येईल. घर सोडण्यापूर्वी, संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करण्यापूर्वी रहिवाशांसोबत करार केला जाईल. त्याचबरोबर 1996 चा पुरावा, मुंबईत इतरत्र घर नसल्याचे हमीपत्र या जाचक अटी रद्द करण्याचे आश्वासनही संघटनेला दिल्याचे सांगितले.
बीडीडीतील 90 टक्के रहिवाशांनी मंगळवारच्या बैठकीतील निर्णयाला होकार दर्शवल्याने बीडीडी प्रकल्पातील अडचणी दूर झाल्याचा दावाही वायकर यांनी केला आहे. तर, बीडीडी चाळ उपक्रम सेवा समितीचे कृष्णकांत नलगे यांनी आता आमचा बायोमेट्रिकला विरोध नसल्याची माहिती 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली. असे असले तरी काही रहिवासी आणि संघटना अजूनही बायोमेट्रिकच्या विरोधात आहेत.
विरोध असणाऱ्या संघटनांसोबत बैठक घेत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज असताना विरोधक बीडीडीवासीयांना आणि संघटनांनाच या बैठकीचे निमंत्रण नव्हते. त्यामुळे आमचा आजही बायोमेट्रिक आणि प्रकल्पाला विरोध असून याविरोधात जनआंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा अखिल बीडीडी चाळ एकत्रित संघाचे किरण माने यांनी दिला आहे.
Share
Tweet
