म्हाडाला एक हजार कोटींचा चुना, बिल्डर जाळ्यात अडकणार?

जॉइंट व्हेन्चर प्रकल्पाच्या नावाखाली रहिवाशांसह म्हाडाला फसवत म्हाडाला 1 हजार कोटीहून अधिकचा चुना लावणारा गोरेगावमधील पत्राचाळ पुनर्विकासातील बिल्डर अखेर कारवाईच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता दाट झाली आहे. पत्राचाळ घोटाळा चौकशीसाठीच्या गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या एकसदस्यीय समितीने आपला गोपनीय अहवाल नुकताच सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालात म्हाडाने नियमांचे उल्लंघन करत, रहिवाशी-म्हाडाची फसवणूक केली आहे, म्हाडाला 414 कोटींचा चुना लावल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असून त्यानंतर संबंधितांविरोधात कारवाई करण्यात येईल

- रवींद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री

यात म्हाडा अधिकारीही दोषी आढळल्याचे समजत असून त्यांच्याही मुसक्या आवळल्या जाण्याचे संकेत मिळत आहे. दरम्यान या अहवालामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून ज्या पत्रा चाळीच्या घोटाळ्याची जोरदार चर्चा होती, त्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे.
गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळीचा पुनर्विकास 2006 मध्ये जॉईंट व्हेंचरअंतर्गत गुरूआशिष बिल्डरला देण्यात आला. रहिवाशांचे पुनर्वसन करत उर्वरित जागेवरील 50 टक्के घरे स्वत:ला तर 50 टक्के घरे म्हाडाला देण्याचे ठरले. त्यानुसार 2008मध्ये बिल्डरने 678 रहिवाशांना भाडे देत स्थलांतरीत करत पुनर्विकासाला सुरूवात केली. मात्र 2011 मध्ये ऑडिटद्वारे या प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हाडाच्या लक्षात आले. त्यानुसार तत्कालीन म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची चौकशी केली असता बिल्डरने म्हाडाला 1 हजार कोटींपेक्षाही जास्त चुना लावल्याचे निर्दशनास आले. पुनर्विकासाला गती न दिल्याने रहिवाशीही हक्काच्या घरापासून वंचित असल्याचे समोर आले. त्यानुसार मुख्य अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकल्पाला स्थगिती देत बिल्डरविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली खरी. पण तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांची दरम्यानच्या काळात बदली झाली आणि नंतर हा अहवाल धूळखात पडला. बिल्डरने सर्व जोर लावत त्यानंतर ही स्थगिती उठवून घेतल्याचे समजते आहे. सध्या या प्रकल्पातील पुनर्वसित इमारतीचे केवळ 70 टक्के काम पूर्ण झाले असून आजही 678 रहिवाशी हक्काच्या घराच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर दुसरीकडे या प्रकल्पातून म्हाडाला 2 हजार 300 घरे कधी मिळणार हा प्रश्नच आहे. दरम्यान, हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर यासंबंधीच्या तक्रारी थेट सरकारकडे रहिवाशांच्या माध्यमातून दाखल झाल्यानंतर सरकारने एक सदस्यीय समितीद्वारे या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. या चौकशीचा अहवाल नुकताच वायकर यांच्याकडे सादर झाला आहे.

414 कोटी नव्हे तर 1000 कोटींहून अधिकचा चुना?
अहवालानुसार बिल्डरने म्हाडाला 414 कोटींचा चुना लावल्याचे उघड झाले आहे. मात्र मुळात बिल्डरने 414 नव्हे तर 1000 कोटींचा चुना लावल्याचे 2013-14 मध्ये समोर आले होते. आता हा आकडा निश्चित 1000 कोटींच्या वर गेला असेल अशी माहिती म्हाडातील सूत्रांसह पत्राचाळीतील रहिवाशांनी दिली आहे.

जॉईँट व्हेंचरच्या नावाखाली असे अनेक घोटाळे

जॉईंट व्हेंचरच्या नावाखाली म्हाडाला या एका बिल्डरनेच नव्हे तर अनेक बिल्डरांनी असा चुना लावला आहे. कोट्यवधींचे नुकसान तर केलेच आहे, पण हजारो घरांनाही म्हाडा मुकले आहेत. समतानगर, आरामनगरसह अनेक प्रकल्प याचे उत्तम नमुने आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. त्याचवेळी जॉइंट व्हेंचरचे खुळ बंद करत म्हाडाने कंत्राटदार नेमत स्वत: पुनर्विकास करावा आणि त्यातून परवडणारी घरे निर्माण करावीत हीच आता रहिवाशांची मागणी आहे.
- निलेश प्रभू, सरचिटणीस, मोतीलालनगर विकास समिती