जॉईंट व्हेंचरच्या नावाखाली 672 रहिवाशांना रस्त्यावर आणत म्हाडाला 1 हजार कोटींचा (सरकारी अहवालानुसार 414 कोटी) चुना लावणाऱ्या बिल्डरला अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दणका दिला आहे. पुनर्वसनाच्या इमारती कधीपर्यंत आणि कशा पूर्ण करणार? रहिवाशांचे थकवलेले घरभाडे कधीपर्यंत आणि कसे देणार? आणि उर्वरित प्रकल्प कधीपर्यंत - कसा पूर्ण करणार? यासंबंधीचा निश्चित कालबद्ध आराखडा तयार करत हा आराखडा पंधरा दिवसांत सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी देत बिल्डरच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. जर हा आराखडा सादर झाला नाही वा आराखड्यानुसार बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण करण्यास, भाडे देण्यास असमर्थता दर्शवल्यास प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्या रद्द करत प्रकल्प ताब्यात घेणार असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डरला चांगलेच ठणकावल्याची माहिती पत्राचाळीतील रहिवाशांनी दिली आहे.
गुरूआशीष बिल्डरने 2009 पासून हा प्रकल्प रखडवला. यात कोट्यवधींचा घोटाळा केला आहे. सरकारी अहवालानुसार हा घोटाळा सिद्ध झाला असून हा अहवाल नुकताच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री नेमके या अहवालावर काय कारवाई करणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्यावर रहिवाशी, बिल्डर आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांची बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्वसनासह प्रकल्प पूर्ण करण्यासंबंधीचा आराखडा पंधरा दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विकासकाने जर हा आराखडा सादर केला नाही तर परवानग्या रद्द करत प्रकल्प ताब्यात घेऊ. पण त्याचवेळी विक्रीसाठी उभारण्यात आलेल्या घरांचा ताबा रहिवाशांना देऊ असेही बिल्डरला ठणकावले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ज्या रहिवाशांना भाडे दिलेले नाही त्यांचे भाडे त्वरीत देण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान, पत्राचाळ पुनर्विकासात घोटाळा झाला असून त्यासंबंधीचा गोपनीय अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आल्याचे वृत्त सर्वप्रथम 'मुंबई लाइव्ह'ने दिले होते. तसेच 'मुंबई लाइव्ह'ने या वृत्ताचा सातत्याने पाठपुरावा करत रहिवाशांचे प्रश्न मांडले होते.
हे वाचा
त्यानुसार आता अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच बिल्डरच्या गळ्याभोवतीचा फास आवळल्याने आपल्याला आता हक्काचे घर मिळेल, अशी आशा रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.
...पण बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार?
बिल्डरने म्हाडाला 414 कोटींचा चुना लावल्याचे तसेच प्रकल्पात नियमांचा भंग केल्याचे सरकारच्या एक सदस्यीय समितीच्या अहवालात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डरला मुदत देण्याऐवजी थेट प्रकल्प ताब्यात घेत त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलण्याची गरज होती, अशी प्रतिक्रिया काही रहिवाशांनी दिली आहे. तेव्हा बिल्डर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कायदेशीर कारवाई होणार याचे कोणतेही संकेत अजून तरी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे बिल्डर आणि दोषी अधिकारी मोकाट सुटणार का? असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
Share
Tweet
