पत्राचाळीतील रहिवाशांना एप्रिल 2018 मध्ये घराचा ताबा?

 Goregaon West
पत्राचाळीतील रहिवाशांना एप्रिल 2018 मध्ये घराचा ताबा?

गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळीचा पुनर्विकास 2009 पासून रखडवणाऱ्या बिल्डरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दणका देत पंधरा दिवसांत पुनर्विकासासंबंधीचा कालबद्ध आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बिल्डरने म्हाडाकडे कालबद्ध आराखडा (अहवाल) सादर केल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर या अहवालानुसार बिल्डरने पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम एप्रिल 2018 पर्यंत पूर्ण करत यातील घरांचा ताबा रहिवाशांना देण्याचे कबुल केल्याची माहिती म्हाडाच्या मुंबई मडंळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांनी दिली आहे.

पत्राचाळीचा पुनर्विकास गुरूआशिष बिल्डरने 2009 मध्ये हाती घेतला. त्यानुसार रहिवाशांना इतरत्र स्थलांतरीतही केले. पण पुनर्विकास काही मार्गी लावला नाही. दरम्यान, 2011 मध्ये ऑडिटद्वारे या प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हाडाच्या लक्षात आले. त्यानुसार तत्कालीन मुंबई मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची चौकशी केली असता या पुनर्विकासात सुमारे 1 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा पर्दाफाश झाला. मुख्य अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकल्पाला स्थगिती देत बिल्डरविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. पण तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांची त्या दरम्यानच बदली झाली आणि हा घोटाळ्याचा अहवाल धूळखात पडला तो पडला. दरम्यानच्या काळात बिल्डरने सर्व जोर लावत ही स्थगिती उठवून घेतल्याचे समजते आहे.


हेही वाचा

म्हाडाचा अट्टाहास पत्राचाळीतील 306 विजेत्यांना पडणार भारी?


दरम्यान, या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता सरकारनेही या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत गृहनिर्माण प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या गोपनीय अहवालानुसार बिल्डरने 414 कोटींचा घोटाळा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. या अहवालानुसार बिल्डर आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात अद्याप कारवाई झालेली नाही. पण मे च्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेत बिल्डरला पंधरा दिवसांत पुनर्विकास कधी आणि कसा करणार यासंबंधीचा कालबद्ध अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा प्रकल्प रद्द करत ताब्यात घेण्याचा इशाराही दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या दणक्यानुसार बिल्डरने नुकताच अहवाल म्हाडाकडे सादर केला होता आणि हा अहवाल आता गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे लाखे यांनी सांगितले आहे. पुनर्वसित इमारती एप्रिल 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन बिल्डरने दिल्याने आता हे आश्वासन बिल्डर पूर्ण करतो का? हे येणारा काळच सांगेल.

तीन महिन्यात भाडे देणार -
बिल्डरने सात वर्षांपासून 16 रहिवाशांना भाडेच दिले नसून इतरही रहिवाशांना दोन-अडीच वर्षांपासून भाडे दिलेले नाही. त्यानुसार बिल्डरने या सर्व रहिवाशांना तीन महिन्यात भाडे देण्याचे अहवालात नमूद केल्याचेही लाखे यांनी सांगितले आहे.

म्हाडाच्या सोडतीतील इमारतींचे कामही लवकरच पूर्ण करणार -

पत्राचाळीतील म्हाडाच्या हिश्श्यातील 306 इमारतींसाठी 2016 मध्ये सोडत काढण्यात आली आहे. मात्र या घरांचे काम अद्याप पूर्ण नसून, ओसीचाही प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे विजेत्यांना घराचा ताबा कधी मिळणार हाही प्रश्न होता. हा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन बिल्डरने अहवालात दिले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून बिल्डर रहिवाशांनाच नव्हे तर सरकारलाही चुना लावत आहे. त्यामुळे या बिल्डरवर आमचा मुळीच विश्वास नाही. मुळात हा एवढा मोठा घोटाळा असताना बिल्डरविरोधात कडक कारवाई करण्याऐवजी बिल्डरला असे अहवाल सादर करत कसे काय अभय दिले जात आहे? त्यामुळे एप्रिल 2018 पर्यंत पुनर्वसित इमारती पूर्ण झाल्या नाहीत तर बिल्डरविरोधात महारेरांतर्गत कारवाई करणार का? हाच आमचा सवाल आहे.

डॉ. राहुल वाघ, रहिवाशी, पत्राचाळ

Loading Comments