मुंबई - विविध प्राधिकरणांच्या जागांवर विकास आराखड्याची आरक्षणे पडल्यानं त्यावर घेतलेल्या हरकती आणि सुचनांवर सुनावणी झाली. या वेळी आमच्या जागांवरील आरक्षणे काढा, अशी मागणी विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे,एचपीसीएल, बीपीटी आदी प्राधिकरणांनी केली. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसून दोन महिन्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.
एचपीसीएल कंपनीच्या जागेवर शाळेचे आरक्षण आणि उद्यानांचे आरक्षण विकास आराखड्यात टाकले आहे. या कंपनीचा परिसर हा केमिकल झोनमध्ये आहे. कंपनीच्या हद्दीत निवासी वसाहती नसाव्यात, अशी हरकत या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. येथे टाकलेली आरक्षणे काढावीत अशी मागणीही त्यांनी सुनावणीच्यावेळी केल्याची माहिती सभागृहनेत्या तृष्णा विश्‍वासराव यांनी दिली. विमानतळ प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या हद्दीत टाकलेल्या आरक्षणाबाबत हरकती घेतल्या. बीपीटीच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात झोपड्या आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झालाय. या प्राधिकरणाच्या जागांवरही आरक्षणे पडली आहे. त्यांनी आरक्षणे हटविण्याची मागणी केली. मुंबईतील मोठ्या प्राधिकरणांनी विकास आराखड्यातील आरक्षणावर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. त्यावर प्रशासन कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसंच येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत पुढील सुनावणी होईल, त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्थायी समितीअध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगितले.
Share
Tweet
