'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ' या मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कारशेडवरून पर्यावरणप्रेमी व अधिकाऱ्यांमध्ये मोठे वाद झाले आहेत. हे कारशेड गोरेगाव येथील आरे कॉलनीमध्ये बांधण्यात येणार आहे. तसंच, या कारशेडसाठी महापालिकेनं वृक्षतोडीची परवानगी ही दिली. परंतु, या परवानगीच्याविरोधात आणि वृक्षतोड करू नये यासाठी अनेकांनी आंदोलनं केली. मात्र, आता या वादग्रस्त कारशेडच्या प्रश्नाची उकल येत्या १५ दिवसांत होणार आहे.
आरेतील कारशेड प्रश्नी सरकारनं बुधवारी वित्त खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यतेखाली ४ सदस्यीय समितीची स्थापना केली. तसंच, या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. कारशेडसाठी आरे कॉलनीत करण्यात आलेला वृक्षतोडीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गाजला होता. 'सत्तेवर आल्यास वृक्षतोड करणाऱ्यांना शिक्षा देणार', अशी जाहीर घोषणा शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.
मुख्यमंत्री होताच ठाकरे यांनी तत्काळ आरेतील कारशेडच्या कामास स्थगितीही दिली. बुधवारी यासंदर्भात समिती नेमण्यात आल्यानं आता या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे. समितीस सहकार्य करण्याची सूचना हा प्रकल्प राबवणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला करण्यात आली आहे. कारशेडबाबत सर्वोच्च न्यायालयात स्यु मोटो रिट याचिका प्रलंबित असून सरकारची भूमिका न्यायालयापुढे सादर करावयाची असल्यानं मेट्रो ३साठी निश्चित केलेल्या कारशेडच्या जागेवरील उर्वरित झाडं तोडण्याची किंवा त्याबाबतची पुढील कार्यवाही करू नये, असं सरकारनं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला कळवलं होतं.
या प्रकरणी सरकारची भूमिका न्यायालयात मांडतानाच मेट्रो ३ प्रकल्पाचं काम नियमानुसार निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन सध्या निश्चित करण्यात आलेल्या जागेवर पर्यावरणीय समतोल साधणं, कारशेडचं बांधकाम करणं, व त्या परिसरातील वृक्षसंपदा जतन करणं याबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी ४ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
'या' आयफोन आणि स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअॅप होणार बंद