लाॅकडाऊनच्या काळात वीज वितरण कंपन्यांकडून अव्वाच्या सव्वा वीज बिल पाठवण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. दाद मागूनही वीज बिलाबाबत निर्णय होत नसल्याने ग्राहकांच्या संतापात भर पडू लागली आहे. अशा स्थितीत वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्याचं दिसून येत आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित देशमुख यांनी बुधवार २९ जुलै २०२० रोजी नुकतीच महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगा (MERC) च्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत भरमसाठ वीज बिल आलेल्या ग्राहकांना दिलासा कसा देता येईल, यावर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. एवढंच नाही, तर एक प्रस्तावच ‘एमईआरसी’समोर ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आयोगाने मान्य केल्यास तो पुढील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल.
मागील काही दिवसांमध्ये विशेषकरून जून आणि जुलै महिन्यात सर्वसामान्यांपासून ते बाॅलिवूड सेलिब्रिटीपर्यंत अशा सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिलं पाठवण्यात आली आहे. टाटा पाॅवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि., बेस्ट, महावितरण अशा सर्वच वीज वितरण कंपन्यांकडून ही वाढीव बिलं पाठवण्यात आली आहेत. बहुतेक बिलं ही १० हजारांवरीलच आहेत. मुंबईत सध्याच्या घडीला तब्बल ३२ लाख घरगुती तर ८ लाख व्यावसायिक वीज ग्राहक आहेत.
हेही वाचा- Electricity Bill: अन्यथा आम्हाला झटका द्यावा लागेल, राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा
लाॅकडाऊनच्या काळात वीज वापर जास्त होऊनही मीटर रिडींग होऊ न शकल्याने माचे ते मे दरम्यान वीज ग्राहकांना सरासरी वीज बिलं पाठवण्यात आली होती. परंतु जून महिन्यात या मागील ३ महिन्यांतील फरक देखील चालू वीज बिलात समाविष्ट केल्याने बिलाची रक्कम वाढल्याचं दिसून येत आहे. हे वीज बिल भरण्यासाठी ग्राहकांनी ३ सुलभ हप्त्यांची सोय दिल्याचं या सगळ्याच वीज वितरण कंपन्यांचं म्हणणं आहे. परंतु या उत्तराने ग्राहक मात्र समाधानी नाहीत. कंपनीने सरासरीपेक्षा जास्त बिल आकारलं आहे. घर किंवा व्यावसायिक जागा बंद असूनही जास्त वीज बिल पाठवण्यात आल्याचा ग्राहकांचा दावा आहे.
अशा सगळ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री महोदयांनी याप्रश्नी तात्काळ लक्ष घालून वीजबिलात सूट द्यावी तसंच खाजगी वीज कंपन्यांना कडक शब्दांत समज द्यावी अन्यथा या खाजगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल, असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुनावलं आहे.
वीज बिलाच्या प्रश्नावर राजकारण तापण्याची चिन्हं असल्याने राज्य सरकारने सबसिडीच्या माध्यामातून ग्राहकांना वीज बिलात काही सवलत देता येऊ शकेल का? यावर विचार सुरू केलेला आहे. या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यास शेतकऱ्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनाही दिलासा मिळू शकेल.
हेही वाचा- Electricity Bill: वीज बिल ५० टक्के माफ करा, विरारमध्ये जोरदार आंदोलन