मुंबई महापालिकेचा (brihanmumbai municipal corporation) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता (GMLR) प्रकल्पासाठी अधिक झाडे तोडण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या नव्या अर्जावर वृक्ष प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा, अशी परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर रोजी दिली.

मात्र, यासाठी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) 29 जुलै रोजी या प्रकल्पासाठी ‘फिल्म सिटी’ परिसरातील 95 झाडे तोडण्यास मुंबई (mumbai) महापालिकेला परवानगी दिली होती.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 27 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील वृक्ष लागवडीची अंमलबजावणी योग्यरितीने केली गेली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

तसेच मेट्रो व जीएमएलआरसह विविध प्रकल्पांसाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या जातील, असा इशारा महाराष्ट्र सरकारला दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना सर्व संबंधित भागधारकांसोबत बैठक घेऊन, तोडलेल्या वृक्षांच्या जागी वृक्षारोपण करण्याची ठोस अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले होते.

मुख्य सचिवांनी सोमवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा विचार करून, सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजनिया यांच्या खंडपीठाने, महत्त्वाकांक्षी ‘जीएमएलआर’ प्रकल्पासाठी आवश्यक तेवढी झाडे तोडण्यास मुंबई मनपाला परवानगी दिली.

मात्र, यासाठी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रात वृक्षलागवड ही ‘शासन निर्णय’चा एक भाग करण्यात आल्याचेही खंडपीठाने नोंदवले.

सरन्यायाधीश  गवई म्हणाले, ‘उल्लेखित प्रतिज्ञापत्रातील सर्व बाबींची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जावी.

वृक्षलागवडीची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवली जाईल, त्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीपणा केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

तसेच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ज्या ठिकाणी वृक्ष लागवड करायची आहे, त्या ठिकाणांची पाहणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी.

मेट्रोसह अन्य प्रकल्पांसाठी वृक्षलागवडीची प्रक्रिया प्रामाणिकपणे राबवून, 12 आठवड्यांनंतर अहवाल दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, झाडे तोडण्यापूर्वी क्षतिपूरक वृक्षलागवड केली जाऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टाने 10 जानेवारी रोजी आरे कॉलनीतील झाडतोडीवर बंदी घालून, मुंबई मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरणाला कोणत्याही पुढील वृक्षतोडीसाठी कोर्टाची परवानगी घ्यावी, असे सांगितले होते. त्यादृष्टीने मुंबई मनपाने हा अर्ज दाखल केला होता.

मेट्रो कारशेड प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणात आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीवर मर्यादा घालण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला, आरे जंगलात अजून झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव आहे का, याची माहिती देण्यास सांगितले होते.