न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमला बॅगची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 31 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या आगामी निवडणुकांसाठी राज्य सरकार एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकत नाही.

आरक्षणाची मर्यादा पार होत असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा दिला. तसेच या प्रकरणावर बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्यात येणार आहे. या सुनावणीवरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण लागू झाल्याने काही पालिकांमध्ये 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करण्याचा आदेश दिलेला नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.

बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. याचा अर्थ सरसकट ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण लागू करणे हा होत नाही, असे न्या. बागची यांनी सुनावले.

न्यायालय महाराष्ट्राने बंथिया आयोगाच्या निष्कर्षांच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नव्याने लागू केलेल्या OBC आरक्षण मॅट्रिक्स संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करत होते.

हा वाद विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या संविधान पीठाच्या निकालानंतर उद्भवला. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे 27 टक्के OBC आरक्षण बाद केले होते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण ठरवण्यासाठी “त्रि-चाचणी” (Triple Test) निश्चित केली होती.

या त्रि-चाचणीप्रमाणे:

राज्याने OBC समाजाच्या मागासलेपणाचे स्थानिक संस्था-निहाय ठोस माहिती गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे
त्या माहितीनुसार आरक्षण निश्चित करणे, आणि
SC, ST आणि OBC या तिन्हींचे एकत्रित आरक्षण 50% पेक्षा अधिक नसणे,
हे बंधनकारक आहे.

नंतर महाराष्ट्राने हे काम करण्यासाठी बंथिया आयोग स्थापन केला. आयोगाचा अहवाल आणि त्यावर आधारित सुधारित आरक्षण मॅट्रिक्स लागू करण्याचा राज्याचा प्रयत्न हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तपासणीखाली आहे.

नव्या आरक्षण आकड्यांबाबत न्यायालयाची शंका

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सर्वप्रथम राज्याला विचारले की नव्याने जाहीर केलेले आरक्षणाचे आकडे संविधानातील मर्यादेत कसे बसतात?

“आरक्षण 50% पेक्षा जास्त कसे जाऊ शकते?”
असा सवाल न्यायालयाने राज्याच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला. मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रियेची तातडी लक्षात आणून दिली.

यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाला निवडणूक वेळापत्रकाची जाणीव आहे, परंतु त्या कारणाने संविधानिक चौकट कमी-जास्त केली जाऊ शकत नाही. तसेच बंथिया आयोगाचा अहवाल, ज्यावर राज्य अवलंबून आहे, तो आधी न्यायालयाकडून तपासला जाणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी स्पष्ट केले की न्यायालयाचा निवडणूक प्रक्रियेला अडथळा आणण्याचा कोणताही उद्देश नाही, पण संविधान पीठाने घातलेली 50% मर्यादा दुर्लक्षित करता येणार नाही.

“आमचा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही. बंथिया आयोगाचा अहवाल आव्हानात्मक आहे. तो न्यायालय तपासेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार आरक्षण 50% मर्यादेतच राहिले पाहिजे,” असे न्यायमूर्ती कांत म्हणाले.

हेही वाचा