पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेच्या (Railway) पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या बहुमार्गी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र (maharashtra), दिल्ली, हरियाणा आणि कर्नाटक या चार राज्यांमधील 12 जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार होईल आणि एकूण 389 किमी लांबीची जोड मिळेल.

या प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च (Budget) अंदाजे 18,509 कोटी रुपये इतका आहे आणि 2030-31 पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

यामध्ये कसारा (kasara) आणि मनमाड दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम समाविष्ट आहे.

याव्यतिरिक्त, दिल्ली-अंबाला आणि बल्लारी-हॉस्पेट मार्गांवर तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाचे बांधकाम केले जाईल.

या वाढीव रेल्वे क्षमतेमुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि रेल्वे सेवांची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता सुधारेल.

पंतप्रधान गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅननुसार नियोजित हे प्रकल्प मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक सुलभ करतील.

या प्रकल्पाचा ग्रामीण भागांना सर्वाधिक फायदा होईल, अंदाजे 9.7 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या 3,902 गावांसाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.

विशेषतः, महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली धरण आणि श्री घाटंडेवी यासारख्या पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल.

कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट आणि धान्य यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी देखील हे मार्ग महत्त्वाचे असतील, ज्यामुळे दरवर्षी 96 दशलक्ष टन अधिक माल वाहतूक करणे शक्य होईल.

220 दशलक्ष लिटर इंधन आयात वाचेल आणि 111 दशलक्ष किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे अंदाजे 40 दशलक्ष झाडे लावण्याइतकेच आहे.

शिवाय, बांधकाम कालावधीत, अंदाजे 26.5 दशलक्ष मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण होईल, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना स्वयंरोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होतील.

हेही वाचा

मरोळमध्ये आधुनिक मासळी बाजार उभारणार

नाशिक-पालघर प्रवास आता आणखी सोपा होणार