व्यक्तिगत गोपनीयता हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. याशिवाय हा अधिकार जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग असून गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेच्या कलम 21 चाच भाग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ही सुनावणी सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखाली 9 सदस्यीय खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली.
आधार कार्ड योजनेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत 2012 मध्ये एकूण 21 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर 2 ऑगस्टपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. या निकालामुळे केंद्र सरकारच्या आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
पण या निकालात आधारकार्डसाठी बायोमेट्रीक माहिती देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही युक्तीवाद झाला नाही.
यापूर्वी 1960 मध्ये सहा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल फेटाळून लावला.
हेही वाचा -
ऐतिहासिक निर्णय! तिहेरी तलाकवर 6 महिन्यांची बंदी, केंद्र सरकार कायदा करणार