तलाकबंदीचे राजकारण

घटस्फोट ज्या कारणांसाठी घेतला जातो त्या कारणांपेक्षा तो घेण्याच्या पद्धतीमुळे 'तलाक तलाक तलाक'चा खटला चर्चेत राहिला. अखेर, तलाकबंदीच्या निर्णयानंतर कोर्टाच्या फेऱ्यातून सुटलेला तलाक राजकारणाच्या आखाड्यात येऊन पडलाय, हे काही बरोबर नाही.

तिहेरी तलाकवर बंदीही बुरख्याआड दडलेल्या मुस्लिम महिलांची स्त्री स्वातंत्र्याकडे वाटचाल आहे. पण, याचे खरे श्रेय हमीद दलवाईंपासून अनेक सुधारणावादी मुस्लिमांना जाते. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने दलवाईच्या नेतृत्त्वाखाली 1966 मध्ये जेमतेम 7-8 मुस्लिम महिलांसह तोंडी तलाकला विरोध करत मोर्चा काढला होता. 1966 पासून 2017 पर्यंत मुस्लिम महिलांना तलाक तलाक तलाकचे जोखड झुगारता आले नाही, हे खरेतर आपल्या लोकशाहीचे अपयशच मानायला हवे.

मुस्लिम महिलेला आजही वडिलोपार्जित मालमत्तेत स्थान नाही. सवतबंदी कायदा नाही तर दूरच, बहुपत्नीत्वामुळे तिचे आयुष्य इनसिक्युअर्ड आहे. तोंडी तलाक आणि बुरख्याची सक्ती, या सर्व विषमतेला इस्लाम धर्माचा अधिकृत पाठिंबा आहे. यासाठी हमीद दलवाईंप्रमाणेच अनेक सुधारणावादी मुस्लिमांनी कुराणातील आयतांचे दाखले देत स्त्रियांना बंधमुक्त करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला. पुरुष हे स्त्रियांचे मालक आहेत आणि अल्लानेच त्यांना स्त्रियांपेक्षा श्रेष्ठ बनवले, (कुराण 4:34) असं शिकवणाऱ्या धर्मग्रंथांनाही अपडेट करायला नको का? आणि, हाच न्याय कुराणाबरोबरच पुराणांना, अगदी बायबललाही लागू करायला हवा.

परंतु, हमीद दलवाईंनंतर त्यांचे त्यावेळचे सहकारी आणि आजचे सुधारणावादी ज्येष्ठ मुस्लिम विचारवंत अब्दुल कादर मुकादमांसारख्यांना मुस्लिम समाजात म्हणावा तितका सपोर्ट नाही, हेही दुःखदायक आहे. हेच चित्र थोड्याफार फरकाने हिंदू, ख्रिश्चनांसह सर्वच धर्मांमध्ये आहे.

हिंदू समाजात, राजा राममोहन रॉय, जोतीबा फुले, र. धों. कर्वेंसारख्या अनेकांनी स्त्रियांना अवकाश खुले करून दिले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून डॉ. आंबेडकरांपर्यंत अनेक नेत्यांनी हिंदू धर्मावर ताशेरे ओढले आणि सुधारणांसाठी धडपड केली. तसेच, मुस्लिम समाजात मुकादमसरांसारखे ज्येष्ठ आजही त्यांच्या समाजासाठी तळमळीने लढत आहेत, हे पाहून आशावादी चित्र निर्माण होते. त्यामुळे, तलाकबंदीसारखा निर्णय हा हमीद दलवाई ते अब्दुल कादर मुकादमांसारख्यांच्या लढ्याचे परिपाक म्हणावा लागेल आणि नव्या सुधारणावादी मुस्लिमांना बळ देणारा ठरेल.

जगभरातल्या अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक पद्धत मान्य नाही. परंतु, भारतात या पद्धतीला हजार वर्षांपासूनचा इतिहास असल्याचे दाखले देत तसेच शरियत कायद्याचे आवरण चढवत मुस्लिम महिलांच्या हक्कावर गदा आणली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही 3 विरुद्ध 2 अशा मतविभागणीनेच सहा महिन्यात कायदा करण्याचे निर्देश देत या पद्धतीवर बंदी आणली आहे. खरंतर बहुमताने ही बंदी आली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. परंतु, तसे झाले नाही.

आता, यात राजकारण होणार हे सांगायला कुणाही तज्ज्ञाची गरज नाही. श्रेय घेण्याच्या धडपडीबरोबरच श्रेय घेऊ न देण्याची धडपडही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या कोत्या राजकारणाची दिशा दाखवते. मुळात, समाजव्यवस्थेत प्रथा-परंपरांबरोबरच कायद्याचे स्थानही निश्चित होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आपल्या म्हणजे अगदी हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चनधर्मियांसह सर्वच धर्मियांच्या प्रथा-परंपरांना मॉडिफिकेशनची (सुधारणांची) गरज आहे. अर्थात, सर्वच धर्मांमध्ये विविध शाखा-उपशाखांमुळे या मॉडिफिकेशनला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या अडचणींवर मात करण्यासाठी, मतैक्य करण्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. परंतु, आपले दुर्दैव म्हणजे, हे राजकारणी आज या दुहीचा फायदा घेण्यात मग्न आहेत.

या निकालाचे अनेक साद-पडसाद उमटू लागले असून यापुढेही उमटत राहणार आहेत. परंतु, एका चांगल्या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा देतानाच नव्या सुधारणांना वाव देण्यासाठी एकत्र राहण्याची आवश्यकता आहे. हे केवळ एकाच धर्मापुरते मर्यादित न राहता सर्वच धर्मियांनी त्यात पुढाकार घेतल्यास भारतीय लोकशाही सुदृढ आणि सक्षम होतेय, असे म्हणता येईल. आणि, हे घडवण्याचे आव्हान नव्या नेतृत्वासमोर आहे.

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)