मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (mbmc) हद्दीतील भाईंदर (bhayandar) पश्चिमेच्या उत्तन (uttan), पाळी, चौक, तारोडी, डोंगरी आणि मोर्वा या सहा गावांचा विकास प्रारूप आराखडा अखेर नऊ वर्षांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या आराखड्यावर हरकती व सूचना मागवण्यासाठी पालिका आयुक्त कार्यालय व नगररचना कार्यालयात 30 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. त्या काळात स्थानिक नागरिकांकडून अभिप्राय स्वीकारला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) हद्द व मीरा-भाईंदर महापालिका हद्द अंतर्गत आठ गावांसाठी 2016 ते 2021 दरम्यान मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाद्वारे मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्र म्हणून स्वतंत्र विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला होता.

मात्र, त्या ठिकाणी अपेक्षित विकास न झाल्याने अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे वाढली आणि स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागला. सदर नवीन आराखडा मागील वर्षभर मीरा-भाईंदर नगररचना विभागाद्वारे तयार करण्यात आला.

प्रारूप आराखडा बुधवारी महापालिका मुख्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यात सहा गावांसाठी एकूण 69 आरक्षणे दर्शवण्यात आली आहेत.

मुख्य रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यात आली असून नवीन विकास क्षेत्र तसेच सरकारी जागांवर विविध सुविधा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) 2006 साली खारफुटी क्षेत्रात आरक्षणे टाकू नये असा आदेश दिला होता. तरीही नवीन आराखड्यात या आदेशाचे उल्लंघन करून रहिवासी आरक्षणे दर्शविण्यात आल्याचा आरोप गो ग्रीन फाऊंडेशनचे ॲड. वीरभद्र कोनापुरे यांनी केला आहे.

मेट्रो कार शेड आरक्षण रद्द करण्याची मागणी माजी सरपंच एडविन घोनसालविस यांनी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, डोंगरी येथील डोंगरावर हे आरक्षण नियमांचे उल्लंघन असल्याने शहराचा महत्त्वाचा ऑक्सिजन स्त्रोत नष्ट करत आहे.

उत्तन भागातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानाहून 45 मीटर रस्ता आता 60 मीटर दर्शविला आहे. भविष्यात मीरा-भाईंदरचे प्रवेशद्वार उत्तन भाग ठरणार आहे.

नगररचना विभागाकडून 30 दिवसांच्या मुदतीत हरकती व सूचना स्वीकारल्या जातील. तज्ज्ञांच्या समितीकडे मिळालेल्या हरकतींची पाहणी करून आवश्यक बदल व सुधारणा करून अंतिम विकास आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल, असे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा

वसई-विरारच्या जंगलात बांबू रोपांची लागवड

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात सिडको लॉटरीधारकांचा निषेध