बाॅम्बे हायकोर्ट अर्थात मुंबई उच्च न्यायालयाचं नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करा, अशी मागणी करणारी याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात (rename the Bombay High Court as Maharastra High Court PIL in Supreme Court) आली आहे. मुंबईतील कामगार न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. पी. पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल, गोवा सरकारचे गृह सचिव यांना आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
ब्रिटिशकालीन वारसा
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या पूर्णपीठासमोर व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. शिवाजी जाधव म्हणाले की, ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेल्या बॉम्बे हायकोर्टाला दिडशे वर्षांहून मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. देशात इंडियन हायकोर्ट अॅक्ट १८६१ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार ब्रिटनच्या महाराणीने वटहुकूम काढून २६ जून १८६२ मध्ये मद्रास, २८ डिसेंबर १८६५ मध्ये कोलकाता, बॉम्बे इथं हायकोर्ट स्थापन केलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या हायकोर्टाचं कामकाज राज्यघटनेतील कलम २२५ नुसार कायम ठेवण्यात आलं.
हेही वाचा - हायकोर्टात यापुढेही केवळ महत्त्वांच्या प्रकरणांवरच होणार सुनावणी
नामकरणाचा प्रयत्न अयशस्वी
त्यानंतर १९ जुलै २०१६ मध्ये संसदेत विधेयक सादर करण्यात आलं. त्यात बॉम्बे हायकोर्टाऐवजी मुंबई हायकोर्ट आणि मद्रासच्या ऐवजी चेन्नई हायकोर्ट करण्याचे प्रस्तावित होतं. पण, हे विधेयक काही कारणाने मंजूर झाले नाही. २०१८ मध्ये पुन्हा केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या नामकरण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातही यश आलं नाही.
हायकोर्ट पूर्ण राज्याचं
उच्च न्यायालय हे पूर्ण राज्याचं असतं त्यामुळे त्याला एखाद्या शहराची ओळख मिळू नये. महाराष्ट्र या नावातून महाराष्ट्रीयन लोकांची ओळख प्रतित होते. याशिवाय या नावातून राज्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि संस्कृती दिसून येते म्हणूनच बॉम्बे हायकोर्टाचं नाव मुंबई उच्च न्यायालयाऐवजी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
गोवा, नागपूरही प्रतिवादी
बॉम्बे हायकोर्टाअंतर्गत मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या खंडपीठांसह गोवा उच्च न्यायालयाचाही समावेश होत असल्याने गोवा सरकारलाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. या सुनावणीत केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून, उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - मुंबई हायकोर्टाची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत अडीच कोटींची मदत