केंद्र सरकारच्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं १० टक्के आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार देत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तर यावरील पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात तसंच यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. खुल्या प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देण्याचा हा निर्णय म्हणजे संविधानाच्या मुलभूत तत्वांशी छेडछाड आहे. त्यामुळे १० टक्के आरक्षणाला त्वरीत स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
त्यानुसार या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सर्वांचंच लक्ष या सुनावणीकडे लागलं होतं. पण न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत याचिकाकर्त्यांनी मागणी फेटाळली आहे. १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संविधानाच्या मुलभूत तत्वांशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी न्यायालयानं केंद्र सरकारला पुढील तीन आठवड्यात यावर उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. तर यावर अभ्यास करत आम्ही आमचे निरीक्षण नोंदवू असं म्हणत न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीकडेच सर्वांच लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल सादर करा- न्यायालय
अमेरिकन रोबो साफ करणार मुंबईतील गटार!