मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला संपूर्ण अहवाल जशाच तसा तातडीने सादर करा, असे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तोपर्यंत आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिकांवरील सुनावणीला सोमवारपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात अॅड. जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य काही जणांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं घेतला आहे. त्यानुसार बुधवारी मराठा आरक्षणाच्या विविध याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या याचिकांवर येत्या ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणीस सुरूवात करण्यात येईल, अस सांगितलं आहे.
तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल तयार करून घेतला होता. या अहवालाच्या आधारावरच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. हा अहवाल राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र संपूर्ण अहवाल जशाच तसा न्यायलयात सादर करण्यात आला नसल्यानं तो संपूर्ण अहवाल तातडीनं सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. व त्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांनाही देण्यात यावी असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची मागणी राज्य सरकारची आहे. मात्र बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली आहे. तर ६ फेब्रुवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. दरम्यान राज्य सरकारकडून १८ जानेवारीला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. ४९ पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती केली आहे. तसंच मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यामध्ये तथ्य नसल्याचंही राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
संपाचा बेस्टला १९.८८ कोटींचा फटका
मुंबईच्या किनारपट्ट्यांवर डाॅल्फिन!
Share
Tweet
