मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील वृक्षतोड विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळल्यानंतर रातोरात जवळपास ७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. झाडांची कत्तल केली जात असल्यामुळं त्याला विरोध करण्यासाठी शनिवारी आंदोलन करण्यात आलं. आरेच्या जंगलातील झाडांची कत्तल केली जात असताना त्याची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतली आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं रिषभ रंजन या विद्यार्थ्यानं एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं याकडं लक्ष वेधलं. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी असून न्यायलय पर्यावरणप्रेमींना दिलासा देणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
या विद्यार्थ्यांच्या पत्राचं जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आलं आहे. सोमवारी सकाळी १० वाजता या याचिकेवर सुनावणी असून, या सुनावणीसाठी न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांचं २ सदस्यीय विशेष पीठ गठित करण्यात आलं आहे. तसंच, या पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं 'आरे हे जंगल नाही', असं नमूद करत वृक्षतोडीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर तातडीनं शुक्रवारी रात्री झाडांची कत्तल करण्यात आली. जवळपास १ हजार झाडे इलेक्ट्रिक कटरच्या साह्यानं तोडण्यात आली. स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव आणि पर्यावरण प्रेमींनी या वृक्षतोडीला विरोध केला.
रातोरात झाडांची कत्तल केली जात असल्याची माहिती मिळताच हजारो नागरिक आरे कॉलनीत धडकली. मात्र, वृक्षतोड काही थांबवण्यात आली नाही. आंदोलकांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. संपूर्ण आरे परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात ठेवून विरोध चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
शुक्रवारी रात्रभर पोलीस आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष सुरू होता. पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांची धरपकड केली. शनिवारी दिवसभरही आरे बचावसाठी नागरिक आक्रमक होते. मात्र आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानंचं गंभीर दखल घेतल्यानं 'आरे बचाव'ला दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा -
आरे आंदोलक अटक; आदित्य करणार मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा
मुंबईत ४६ टक्के विद्यार्थी पाहतात पॉर्न व्हिडीओ