विविध मागण्यांसाठी ओला-उबर चालकांनी मागील वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यात संपाचं हत्यार उपसलं होतं. त्यावेळी चालकांच्या मागण्यांवर तोडगा निघत नसल्यामुळं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी संप स्थगित केला होता. मात्र, सोमवारी झालेल्या ३०व्या राज्य रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या उद्घाटन सोहळ्यात रावते यांनी ओला-उबर या दोन्ही सेवा बेकायदा असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे ओला-उबरचे चालक पुन्हा संपावर जाण्याची शक्यता आहे.
३० व्या राज्य रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या झालेल्या उद्घाटनावेळी दिवाकर रावते यांनी ओला-उबर सेवा बेकायदा असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच, ओला-उबर या ऑनलाईन टॅक्सी सेवांमुळे स्थानिक टॅक्सी-रिक्षा सेवेचा व्यवसाय मंदावला असल्याच त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळं एक शहर टॅक्सी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेर्तंगत सीएनजीवर वाहन चालवायचं असेल तर चालवा, अन्यथा परवानगी मिळणार नाही, असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं.
ओला-उबरच्या चालकांनी पुकारलेल्या संपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील महाराष्ट्र राष्ट्रीय कामगार संघटना आणि मराठी कामगार सेनेला मागण्यांवर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर चालकांचा संप स्थगित करण्यात आला होता. त्यावेळी संप स्थगित केल्यानंतर रावते यांनी सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच शहर टॅक्सी योजना २०१७ प्रस्तावित असल्याचे जाहीर केलं होतं. मात्र, सरकारच्या या प्रस्तावित योजनेला ओला-उबर चालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली होती.
दरम्यान, ओला-उबर चालकांच्या मागण्या अजूनही प्रलंबित असल्यामुळे ते संपावर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळं ओला-उबर सेवेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पुन्हा संपाला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
पुणे आणि नाशिक मार्गावर धावणारी लोकल मुंबईत दाखल
परळ स्थानकानंतर जोगेश्वरी स्थानकात उभारणार टर्मिनस