सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी 'एक राज्य, एक मत’ हे न्यायमूर्ती अार. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील लोढा समितीनं शिफारस केलेलं धोरण रद्द केलं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) पूर्ण सदस्यत्व बहाल केलं अाहे. त्याचबरोबर विदर्भ अाणि रेल्वेलाही पूर्ण सदस्यत्व दिलं अाहे. या तिन्ही संघटनांनी बीसीसीअायनं नव्याने स्थापन केलेली अाचारसंहिता चार अाठवड्यांत लागू करावी, असे अादेशही दिले अाहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अाता महाराष्ट्र अाणि गुजरातमधील तिन्ही असोसिएशनना बीसीसीअायच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार अाहे.
मे महिन्यात न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर अाणि डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं 'एक राज्य, एक मत’ या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. कारण त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, क्रिकेट क्लब अाॅफ इंडिया, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन, बडोदा क्रिकेट असोसिएशन अाणि सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन यांसारख्या असोसिएशन्सचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाणार होता. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला बीसीसीअायची अाचारसंहिता लागू करण्यासाठी अापली निवडणूक पुढे लढवण्याचे अादेशही खंडपीठानं दिले अाहेत.
हेही वाचा -
अखेर एमसीएने दिला 'त्या’ खेळाडूंना न्याय
२०१९ वर्ल्डकपनंतर डेल स्टेनची वनडेतून निवृत्ती!