नक्षलवाद्यांसोबत संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग आणि अन्य कार्यकर्त्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे पोलिसांना दिलेली मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका असून याप्रकरणी सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं कळत आहे.
पेशाने वकील असलेले सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोमा विल्सन, महेश राऊत अशा ५ संशयितांच्या विरोधात तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पुणे पोलिसांनी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी त्यांचा अर्ज स्वीकारून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली होती.
परंतु हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगत गडलिंग यांनी या मुदतवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही मुदतवाढ बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे. यामुळे गडलिंग यांना दिलासा मिळाला आहे.
परंतु राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने या आदेशाला आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकार तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
हेही वाचा-
नक्षलवाद्यांशी संबंध: तेलतुंबडे यांना न्यायालयाचा दिलासा, २६ आॅक्टोबरपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश
नक्षलवादी कनेक्शन प्रकरण: ५ विचारवंतांना १७ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैद