मुंबई बाम्बस्फोटातील आरोपी सैयद मुज़किर मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाडाचा ताबा मिळवण्यासाठी भारत-पाकिस्तान मागील कित्येक वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत. थायलंडच्या न्यायालयात या प्रकरणी खटला सुरू असून ताबा मिळवण्यासाठी पाकिस्तानच्या आयएसआय या एजन्सीने रडीचा डाव खेळत, पैशाच्या जोरावर झिंगाडाचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष या खटल्याकडे लागून राहिले असून भारताकडून पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
मुंबईत १९९३ साली झालेल्या बाम्बस्फोटात कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमसह मुन्ना झिंगाडा याचाही सहभाग होता. मुंबईतील जोगेश्वरी इथं राहणाऱ्या झिंगाडावर भारतात ७० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये हत्या आणि शस्त्र तस्करीच्या सात गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. झिंगाडा सध्या थायलंड पोलिसांच्या ताब्यात आहे. झिंगाडा दाऊदच्या विश्वासू साथीदारांपैकी एक आहे. झिंगाडा जर भारताच्या हाती लागला तर दाऊदचे पाकिस्तानातील वास्तव्य आणि भारतातील अनेक काळेधंदे उजेडात येऊ शकतात. त्यामुळे डी-कंपनी आणि आयएसआय हे झिंगाडा पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे सांगत, त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी मागील अनेक वर्षापासून भांडत आहेत. भारताच्या जेलमध्ये सडण्यापेक्षा पाकिस्तानात आरामात वास्तव्य करता येईल, त्यामुळे स्वतः झिंगाडाही आपण पाकिस्तानचा नागरिक असल्याचा बनाव करत आहे. मात्र झिंगाडावरील गुन्हे, त्याच्या कुटुंबियांचे वास्तव्य आणि डीएनएच्या मदतीने या प्रकरणात भारताचे पारडे जड झाले आहे.
आयएसआयने डी-कंपनीशी संगणमत केले असून झिंगाडाला पाकिस्तानी नागरिक म्हणून घोषित करण्यासाठी थायलंड न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना १०० दशलक्षांची लाच दिली गेली. या सर्व व्यवहारात पाकिस्तानच्या मिया कासिम नावाच्या उद्योगपतीची महत्वाची भूमिका आहे. त्याचा थायलंड-पाकिस्तानमध्ये इंपोर्ट-एक्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. तर राॅयल थाई पोलिसात ३० वर्ष काम करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्नल संचित बुमरुंगसुक्वादने तेथील राजकीय आणि न्यायलयीन प्रक्रियेत ओळखीच्या मदतीने पाकिस्तानला मदत केली आहे. डी-कंपनीशी जोडलेला हवाला एजंट मुहम्मद सोहेल कासमानी यांनी हा निधी हस्तांतरित करण्यात स्पष्ट भूमिका बजावली. मलेशियाहून येत असताना ८ सप्टेंबर रोजी त्याला थाई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. तो बँकॉकमधील पाकिस्तानी दुतावासात आयएसआयच्या कार्यकर्त्यांना निधी हस्तांतरित करण्यासाठी आला असल्याचा स्थानिक सुरक्षा संस्थांना संशय होता.
थायलंड न्यायालयीन नियमांनुसार आधीच्या न्यायालयात दाखवण्यात आलेल्या पुराव्याच्या आधारे वरील कोर्टात निर्णय देऊ शकत नाही. नवीन पुरावे असल्यास त्यावर न्यायालयात युक्तिवाद होऊ शकतो. त्यामुळे झिंगाडा प्रकरणात पाकिस्तान दूतवासाने दिलेल्या वक्तव्यावर थायलंड न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. २००० मध्ये छोटा राजनवर जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी त्याला अटक केली होती. त्यावेळी त्याच्याकडे पाकिस्तानचा बनावट पासपोर्टही होता. या प्रकरणात थायलंडच्या न्यायालयाने झिंगाडाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून भारत-पाकिस्तान हे देश झिंगाडाचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. २७ डिसेंबर २०१६ रोजी झिंगाडाची शिक्षा पूर्ण झाली आहे.
या आधी थायलंडच्या लोअर कोर्टाने भारताकडून सादर केलेल्या पुराव्यानुसार झिंगाडा हा भारतीय नागरिक असल्याचे जाहिर केले आहे. त्या आदेशाला पाकिस्तानने थायलंडच्या वरील कोर्टात आवाहन दिले. यापूर्वीही एका प्रकरणात पाकिस्तानने खोटे पुरावे दिल्याचे पुढे आले आहे. कोको इब्राहिम या अंमली तस्कराता ताबा पाकिस्तानने खोट्या पुराव्याच्या आधारे घेतला खरा, मात्र पाकिस्तानी न्यायालयात सत्यता समोर आल्यानंतर न्यायालयाने त्या आऱोपीला पुन्हा थायलंडला पाठवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर पाकिस्तानला आता झिंगाडाचा ताबा मिळणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा -
वाशीत तरूणावर ५ जणांचा सामूहिक बलात्कार
फुकट्या प्रवाशांकडून मध्य रेल्वेची १०० कोटींची वसुली