बलात्काराचा आरोप असलेले भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांनी मेहतांविरोधात २० मार्चपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. मेहता यांनी तपासाला सहकार्य केले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश देत न्यायालयाने त्याला अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नरेंद्र मेहता यांची अटक टळली आहे.
नरेंद्र मेहता यांच्याविरुद्ध मीरा-भाईंदरच्या एका महिला नगरसेविकेने २८ फेब्रुवारी रोजी बलात्कार आणि अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) अंतर्गत तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी मेहतांवर गुन्हा नोंदविला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मेहता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती. नगरसेविकेसोबत मेहता याचा १९९९ मध्ये विवाह झाला. २० वर्षांनंतर नगरसेविका बलात्कार झाल्याची तक्रार करीत आहे. महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीवेळी मेहता यांनी तक्रारदाराला पाठिंबा न दिल्याने तिने खोटे आरोप केले,’ असा युक्तिवाद मेहतांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी नगरसेविकेतर्फे यावर आक्षेप घेतला. आरोपीने तक्रारदाराच्या परिस्थितीचा फायदा घेतला. तक्रारदार तिच्या पहिल्या पतीपासून १९९९ मध्ये वेगळी झाली. त्याचवेळी आरोपीने तिच्याशी विवाह केला. मात्र, या विवाहाविषयी गुप्तता बाळगण्यास सांगितले. माझे राजकीय करिअर संपेल, असे आरोपीने तक्रारदाराला सांगितले. या विवाहबंधनातून त्यांना एक मुलगा झाला तरी आरोपीने याबाबत गुप्तताच बाळगली. आरोपी वारंवार तक्रारदार महिलेला खोटी आश्वासने देत राहिला,’ असा युक्तिवाद मर्चंट यांनी केला.
हेही वाचा -