महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना शासनाकडून दुसऱ्यांदा देण्यात आलेल्या मुदतवाढीला अॅड. आर. आर. त्रिपाठी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. राज्य शासन पक्षपातीपणा करत पडसलगीकर यांना मुदतवाढ देत असल्याने ही मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी त्रिपाठी यांनी न्यायालयात केली आहे.
पडसलगीकर हे वयोमर्यादेनुसार ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र त्यावेळी त्यांना ३ महिने मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत होती. ती मुदतवाढ शुक्रवारी पूर्ण होण्याआधी राज्य शासनाने गुरूवारी रात्री अधिवेशन संपताच त्यांना पुन्हा ३ महिन्यांची मुदतवाढ देणारं परिपत्रक काढलं.
पडसलगीकर यांना कायम ठेवण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आग्रही असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. पडसलगीकर यांना मुदतवाढ मिळाली नसती. तर त्या जागी तात्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त सुबोध कुमार जयस्वाल यांची नियुक्ती पक्की होती.
राज्य शासनाने पडसलगीकर यांना दिलेली मुदतवाढ ही आक्षेपार्ह असून राज्य सरकार पक्षपातीपणा करत आहे. त्यामुळे अॅड. आर. आर. त्रिपाठी यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेत या मुदतवाढीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
दत्ता पडसलगीकरांना ‘डीजीपी’साठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी सुबोध जयस्वाल, तर महासंचालकपदी दत्ता पडसलगीकरांची नियुक्ती