कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदप्रकरणी पुणे पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते अाणि डाव्या विचारवंतांना अटक करून त्यांच्यावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला अाहे. या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवल्यास संपूर्ण तपास आणि कारवाई ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएतर्फे केली जाते.मात्र, ज्या काही कारवाया अाणि अटक झाल्या त्या पुणे पोलिसांकडून झाल्या.
पुणे पोलिसांनी ही अटक कारवाई का केली? असा सवाल करत हा तपास एनआयएकडे द्यावा, अशी मागणी करणारी रिट याचिका पुण्यातील सतीश सुग्रीव गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या रिट याचिकेवर सोमवारी ३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिककर्त्यांचे वकील अॅड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई लाइव्हला दिली.
पुण्यात ३१ जानेवारीला एल्गार परिषद झाली होती. तर १ जानेवारीला कोरेगाव- भीमा इथं हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराचे पडसाद मुंबईसह राज्यभर उमटले. या दोन्ही प्रकरणाचा तपास करत पुणे पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांत पुणे, मुंबई आणि इतर ठिकाणी कारवाई करत डाव्या विचारवंताना अटक केली. या सर्वांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवत सरकार उलथवण्याचा नक्षलवाद्यांचा डाव होता. या कटात अटक करण्यात आलेले सहभागी होते असं पोलिसांनी सांगितलं आहे
तपास एनआयएकडे द्यावा
अटक करण्यात आलेल्यांविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पुणे पोलिसांकडून होत असलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. कायद्यानुसार हा तपास एनआयएकडून व्हायला हवा असं म्हणत हा तपास एनआयएकडे द्यावा अशी मागणी याचिकाकर्ते गायकवाड यांनी केली आहे. आता यावर सोमवारी काय सुनावणी होते याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
शस्त्रखरेदीसाठी माओवाद्यांचं ८ कोटींचं अंदाजपत्रक
'स्टॅटर्जी आॅफ टॅक्टीस इन इंडिया' नुसार नक्षलवाद्यांनी अाखली व्यूहरचना