भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात माओवादी आणि नक्षलवाद्यांनी मोठी व्यूहरचना आखली होती. या लढ्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांशी संपर्क साधत माओवादी आणि नक्षलवादी नेत्यांनी शस्त्रसाठ्यासाठी हात मिळवणी केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
तसंच सरकारचा दबदबा कमी करण्यासाठी वेळ पडल्यास मानवी बाॅम्बचा वापरही केला जाणार असल्याची माहिती अटक केलेल्या पाच डाव्या विचारवंतांकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या कागदपत्रातून समोर अाली आहे. मोदी सरकारविरोधातील माओवाद्यांच्या लढ्यात अटक करण्यात अालेल्या नक्षलवाद्यांना सोडवण्यासाठी मदत करू, असं अाश्वासन एका राजकीय पक्षाकडूनही देण्यात अाल्याचंही अारोपींच्या पत्रातून समोर अालं अाहे.
पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून देशात अशांतता प्रस्तापित करून भाजप सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी माओवादी आणि नक्षलवादी नेत्यांनी कंबर कसली होती. या सर्व व्यूहरचनेसाठी त्यांनी 'स्टॅटर्जी आॅफ टॅक्टीस इन इंडिया' या पुस्तकात दिलेल्या माहितीचा वापर या संघटनांनी केला होता. या पुस्तकात सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तरुणांना डाव्या विचारांकडं आकर्षित करावं, शहरी भागात अर्बन नक्षलवाद कसा पेरावा, संघटनेसाठी पैसा कसा गोळा करावा अशा प्रकारची माहिती देण्यात आली आहे.
यासाठी २००७ पासूनच डाव्या विचार संघटनेच्या नेत्यांनी प्रथम आपअापसातला वाद मिटण्यावर भर दिला. त्यानुसार पीपल्स वॅार ग्रुप आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यांच्यातील दुफळी मिटवून त्यांना संघटीत केलं. त्यानंतर सीपीआय संघटनेच्याअंतर्गत या दोन्ही संघटना काम करत होत्या. या संघटनांना एकत्रीत आणण्यात वरावर राव यांचा सर्वात मोठा हात आहे.
या संघटनेची सर्व कामे पुढे नेण्याची जबाबदारी पाच जणांवर होती. त्यामध्ये वाॅन्टेड मुप्पला लक्ष्मणराव (गणपती), काॅम्रेड किशनदा उर्फ प्रशात भोस आणि वरावर राव आणि प्रकाश रितूपन गोस्वामी यांच्यासह अन्य एका व्यक्तीचा समावेश होता. यातील काॅम्रेड किशनदा हा मूळचा पश्चिम बंगालचा रहिवाशी असून तो इस्टन रिजनल ब्युरोचा सेक्रेटरी आहे. तर प्रकाश गोस्वामीने जेएनयूत इतिहास या विषयावर पीएचडी केली आहे. या दोघांचाही सहभाग साईबाबा प्रकरणात आल्यानंतर दोघेही भुमिगत झाल्याचे पुण्याच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
देशात भाजप सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी या आरोपींनी सरकारविरोधात असलेल्या संघटनांनाही हाताशी धरलं होतं. त्याचबरोबर पोलिसांच्या एन्कान्टरमध्ये मारले गेलेल्या नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालण्यासाठी पोलिसांनी शेतकऱ्यांची हत्या केल्याची अफवा पसरवली जात असे. यासाठी जेएनयूच्या मुलांचीही मदत घेतल्याचं उघडकीस आलं आहे. सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी जेएनयू आणि टीसमधील ६० मुलांना विशेष प्रशिषणही देण्यात आलं आहे. यासाठी अमेरिका आणि फ्रान्स या ठिकाणीही बैठका झाल्या आहेत.
त्यानंतर जुलै २०१७ मध्ये पाचही आरोपींसह भूमिगत आरोपींनी यल्गार परिषदेच्या मुहूर्तावर सरकारविरोधात वातावरण पेटवण्याचं ठरवलं. त्यानुसार यल्गार परिषदेसाठी ६ डिसेंबर रोजी प्रथम ५ लाख रुपये पाठवण्यात आले होते. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची जबाबदारी रोना विल्सन यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. यल्गार परिषदेत केलेल्या भडकाऊ भाषणाचा प्रचार या आरोपींनी भीमा-कोरेगावच्या दंगलीत केला. तर वातावरण निवळत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर राज्यात आक्रोश निर्माण करण्यासाठी पुन्हा १० लाख रुपये पाठवल्याचे काॅ. सुधा भारद्वाज, मिलिंद तेलतुंबडे आणि रोना विल्सन यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारातून उघडकीस आले आहे.
देशात असंतोष माजवण्यासाठी पैसा आणि शस्त्रांची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. नक्षलवादी आणि माओवाद्यांकडे आतापर्यंत असलेली ८० टक्के शस्त्रे ही भारतीय जवानांची आहेत. मात्र भारतीय जवानांच्या अत्याधुनिक शस्त्रांना तोंड देण्यासाठी दारूगोळाही तितकाच महत्वाचा होता. त्यासाठी अटक आरोपी आणि भूमिगत नेत्यांनी काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी नेत्यांशी हातमिळवणी केली होती. दोघांचेही उद्दिष्ट एकच होते. काश्मीरच्या फूटीरवाद्यांना पश्चिम भारतात आपली पाळेमुळे रोवायची होती. त्यासाठी माओवादी मदत करणार होते. त्याबदल्यात फुटीरतावादी माओवाद्यांना अफाट शस्त्रसाठा पुरवणार होते. हा शस्त्रसाठा नेपाळ, म्यानमारमार्गे भारतात आणण्यात येणार होता. या शस्त्रसाठ्यासाठी रोना विल्सनने डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रकाश याच्यासोबत पत्र व्यवहारही केला होता.
देशात सरकारविरोधात असलेले अनुकूल वातावरण गढूळ करणं गरजेचं होतं. यासाठी नवी पेशवाईचा प्रचार जुलै २०१७ पासूनच सुरू केला होता. भीमा-कोरेगावनंतर त्याची झळ ३ राज्यात पसरली होती. १९६७ सालापासून सुरू झालेल्या चळवळीत प्रत्येक माणसाता जीव महत्वाचा असे धोरण होते. मात्र हिंदू संघटना आणि सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईच्या तोडांवर संघटना टिकणे ही कठीण झाले होते. त्यामुळेच एलटीटीने राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी वापरलेली 'मानवी बाॅम्ब'ची व्यूहरचना संघटना टिकवण्यासाठी आताही वापरण गरजेचे असल्याचे आरोपींनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
माओवाद्यांना शस्त्रसाठा आणि इतर मुलभूत गरजांसाठी शेकडो कोटी रुपयांची मदत ह्युमन राईट्सच्या नावाखाली विविध संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचं आतापर्यंत उघडकीस आलं अाहे. त्यानुसार मागील वर्षी या माओवाद्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्या ४५ संस्थावर कारवाई करण्यात आली होती. तर चालू वर्षात पोलिसांनी १५ संस्थांवर कारवाई केली आहे. मागील ७ वर्षात अंदाजे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा फंड या संस्थांकडून पुरवण्यात आला असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.
डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी स्वतःला सोशल मिडियापासून तसं लांबच ठेवलं होतं. आतापर्यंत अटक केलेल्या आऱोपींनी केलेला पत्रव्यवहार हा एकमेकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी वेगळीच टीम बनवण्यात आली होती. विश्वासू व्यक्तींच्या मदतीनेच ही पत्रे एकमेकांना दिली जात होती. त्यासाठी पेन ड्राइव्ह आणि डिव्हाइसचा वापर केला जात होता. मात्र यातील महत्वाचा मजकूर सांकेतीक भाषेत असायचा. तर सोशल मिडियाच्या माध्यमातून सरकारविरोधात विविध अफवा पसरवल्या जात होत्या.
हेही वाचा -
नक्षलवाद्यांचा सरकार उलथवण्याचा कट- पोलिस
भिवंडीत ड्रेनेजमध्ये अडकून बाप-लेकाचा मृत्यू
Share
Tweet
