राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या निर्णयास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली होती.
प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. या प्रकल्पाचे स्वरुप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावी, या कामांचा तपशील कसा असावा हे ठरविण्यासाठी शासन स्तरावर समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. या समितीमध्ये प्रस्तावित सदस्य धर्मादाय आयुक्त यांचे ऐवजी प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचा समावेश करण्यात आला.
समितीची रचना
१) अप्पर मुख्य सचिव, सा.बां.विभाग- अध्यक्ष
२) प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग- सदस्य
३) सचिव (बांधकामे), सा.बां. विभाग- सदस्य सचिव
४) संचालक, पुरातत्व विभाग- सदस्य
५) अधिष्ठाता, सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर- सदस्य
६) प्रधान सचिव, सांस्कृतीक कार्य विभाग- सदस्य
७) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ- सदस्य
८) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग- विशेष निमंत्रित
९) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग-विशेष निमंत्रित
मुंबईत आलेल्या 'त्या' प्रवाशांसाठी वॉर्ड वॉर रूम
मुंबई लोकलच्या दिव्यांग डब्यात सीसीटीव्ही