गेल्या ६ दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आता बंद करण्यात येणार असून, त्याऐवजी उच्च शिक्षणाचं नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी नवी राष्ट्रीय नियामक संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेची निर्मिती उच्च शिक्षण आयोग अधिनियम २०१८ नुसार होणार असून सध्या हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे.
या नव्या नियामक संस्थेचं नाव ‘भारतीय राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक आयोग’ असं असणार आहे. यूजीसीचा गाशा गुंडाळून हा आयोग स्थापन करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास आयोगानं तयार केला आहे. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयान बुधवारी नव्या कायद्याचा मसुदा वेबसाइटवर अपलोड केला असून जनतेकडून यावर प्रतिक्रिया मागवण्यात येणार अाहे. यावर ७ जुलै संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्वसमान्यांना आपल्या प्रतिक्रिया देता येणार आहेत. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या आधी उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण व शिक्षक प्रशिक्षण यासाठी एकच नियामक स्थापण्याचा विचार होता. त्यामुळे ‘यूजीसी’, ‘एआयसीटीई’ व ‘एनसीटीई’ इतिहासजमा झाल्या असत्या. मात्र, त्याऐवजी उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र व व्यापक अधिकारांचा नियामक नेमून या क्षेत्रास गुणात्मक बळकटी देण्याच ठरवण्यात आलं आहे.
नवीन प्रस्तापित कायद्यानुसार, उच्चशिक्षणाचा गुणात्मक दर्जाचे मापदंड ठरवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार नव्या संस्थेस प्रथम देण्यात येणार आहे. हा नवीन आयोग हलक्या व बनावट शैक्षणिक संस्था सक्तीने बंद करू शकणार आहे. आयोगाच्या निर्देशांचं पालन न करणाऱ्या संस्थांना दंड आकारण्याखेरीज त्यांच्या संचालकांना तुरुंगात धाडण्याचीही तरतूद त्यात असेल.
सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा बहुतांश वेळ आणि शक्ती शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्याच्या कामांवरच खर्च होते. त्यामुळे उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, त्यानुसार अभ्यासक्रम व मापदंड ठरवणं आणि त्यासाठी दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांचं जाळं तयार करणं, यासारख्या कामांकडे यूजीसीला लक्ष देता येत नाही. मात्र नवीन आयोगात या सर्व त्रुटी दूर होतील.
हेही वाचा-
स्कूल बससाठी विशेष सुरक्षा मोहीम
डिप्लोमा अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया जाहीर