गणवेश खरेदीची पावती दाखवा आणि प्रति गणवेश २०० रुपये याप्रमाणे दोन गणवेशांचे ४०० रुपये घ्या, ही गणवेश योजना राज्य सरकारने मागे घेऊन ही सुविधा सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत दिली होती. मात्र, आता पूर्वीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश उपलब्ध करून देण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना देण्यात यावेत, असे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या संचालकपदाचा अतिरिक्‍त भार घेतलेल्या शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी दिले.
शाळा सुरू झाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी हा निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो गोरगरीब पालकांना त्रास देण्याचं काम महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (एमपीएसपी) करत आहे. त्यामुळे पैसे मिळणार म्हणून गणवेश खरेदी केलेल्या पालकांपुढे आता मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून 'एमपीएसपी' कडून यापूर्वी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचं नियोजन केलं जात होतं.
गेल्यावर्षी या गणवेशाचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बऱ्याच विद्यार्थ्यांची बँक खातीच नसल्यानं हा निर्णय फसला. त्यानंतर खरेदीची पावती दाखवेल त्या पालकाला गणवेशाचं पैसे तत्काळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याची अंमलबजावणीही अनेक शाळांत सुरू झाली.
३६ लाख २३ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची तरतूद केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३५ लाख ६० हजार ६८० लाभार्थ्यांकरिताच निधी मिळाला अाहे.
हेही वाचा -
यंदाही अकरावी प्रवेशाचा मार्ग होणार खडतर
'ओजस शाळेत अध्ययन-अध्यापन आंतरराष्ट्रीय मानांकाचं'