महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात मागे पडू नये आणि त्यांना विविध आव्हानांना सामोरे जाता यावं यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतला आहे. त्यानुसार येत्या २०१८- १९ या शैक्षणिक वर्षात 'ओजस आंतरराष्ट्रीय शाळा' सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदेच्या १३ ओजस आंतरराष्ट्रीय शाळांची निवड करण्यात आली आहे. नुकतीच २९ जूनला यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन आंतरराष्ट्रीय मानांकाचं व्हावं आणि यासाठी मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षकांनी भर द्यावा, असं आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केलं.
२०१८- १९ या शैक्षणिक वर्षात १३ ओजस शाळा संदर्भातील आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी यांच्यासह या १३ ओजस शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. या १३ ओजस शाळांमध्ये ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे या विभागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या सर्व शाळा ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण यांच्या समन्वयातून चालवाव्यात, तसंच शाळेतील शिक्षकांसह मुख्याध्यापकांनी अभ्यासक्रम, शिक्षण पद्धत, विद्यार्थ्यांच्या स्मरणावर अधिकाधिक भर देणं आवश्यक आहे. ओजस शाळांमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा दर्जा उंचावला जाऊन प्रत्येक विद्यार्थ्यांला लोकल टू ग्लोबल करणं आवश्यक आहे.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात मागे पडू नये आणि त्यांना विविध आव्हानांना सामोरं जाता यावं यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. तसंच यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांमधून आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून १३ शाळांची निवड करण्यात आली आहे.
येत्या ४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्याबरोबर घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त बैठकीत शाळांनी केलेल्या काही मागण्यांबाबत आढावा घेण्यात येईल, असंही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
