इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचं वय ६ वरून ५ करणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतली आहे. शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केलेल्या मागणीवर उत्तर देताना तावडे यांनी ही भूमिका मांडली. मुलांचं सुरूवातीच वय हे हसण्या-खेळण्याचं, बागडण्याचं आणि पालकांसोबत घालवण्याचं असतं, अशावेळेस मुलांना ६ तास घराबाहेर ठेवायचं का? असा सवालही शिक्षणमंत्र्यांनी सावंत यांना केला.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचं वय ६ वर्षे ठेवण्यात आल्यानं देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी राष्ट्रीय परीक्षांसाठी उशिरा पात्र ठरतात. त्यामुळे पहिलीच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा ६ वरून ५ वर्षे करावी अशी मागणी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी विधानसभेत केली होता.
त्यावर भूमिका मांडताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, ''सरकारनं राज्यात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचं वय ६ ठरवलं आहे. बाल मानसोपचारतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतरच सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पहिली प्रवेशाचं वय ५ वर्षे केलं तर विद्यार्थ्याला ४ वर्षांचा असताना सिनिअर केजी, ३ वर्षांचा असताना ज्युनिअर केजी आणि २ वर्षांचा असताना नर्सरीत जावं लागेल. यामुळे मुलांचं बालपण हरवलं जाईल. आपल्याला मुलांचं बालपण हिरावण्याची इतकी घाई का झाली आहे?'' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सध्या राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ कोटी आहे. यातील १ लाख विद्यार्थीच विविध स्पर्धा परीक्षा देत असतात. त्यामुळे केवळ १ लाख विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटी ९० लाख विद्यार्थ्यांचं बालपण खुरडण्याचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला आणि का? इतर राज्यात पहिली प्रवेशाचं वय ५ वर्ष करून त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. आपणही ते करायचं का? असा प्रश्नही शिक्षणमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा-
सर्व शाळा इंटरनेट-वायफायने जोडणार - शिक्षणमंत्री
मुंबईत शिक्षण हक्क कायदा फक्त नावापुरताच?