मुंबई विद्यापीठामार्फत दूर व मुक्त शिक्षण देणाऱ्या आयडॉलच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यंदाच्या वर्षासाठी देशातील दूर व मुक्त शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. मात्र या यादीत मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉलचं नाव नसल्यानं विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त शिक्षणावर टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
काही कारणांनी ज्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेता येत नाही, किंवा काही जण नोकरी करताना शिक्षण घेता यावं यासाठी मुंबई विद्यापीठानं दूर व मुक्त शिक्षण संस्था म्हणजेच आयडॉलची स्थापना केली. या संस्थेत अनेक पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे ८० हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेतात.
स्वतंत्र नियमावली
आयडॉलसह अनेक मुक्त शिक्षण देणाऱ्या संस्था भारतात असून काही संस्थांनी यूजीसीची परवानगी न घेता अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. या संस्थांमधील पदव्यांना मान्यता नसल्यानं विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होतं. अशा संस्थांना आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं दूर व मुक्त शिक्षणासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत नॅकचं मानांकन नसलेल्या विद्यापीठांना मुक्त शिक्षण देता येणार नाही असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसचं या नियमावलीप्रमाणं कोणत्या संस्था यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मुक्त शिक्षण देऊ शकतात याची यादीही जाहीर करण्यात येते. या यादीत नाव नसलेल्या संस्थेची पदवी बोगस पदवी म्हणून ग्राह्य धरली जाते.
यूजीसीकडं दाद मागणार
नुकत्याच जाहीर झालेल्या यादीत मात्र मुंबई विद्यापीठाचं नाव नसल्यानं आयडॉलमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. दरम्यान ज्या संस्थांचे नाव नाही, तसेच ज्यांना याबाबत काही आक्षेप असेल, त्यांनी ३० दिवसांत आपले म्हणणं आयोगाकडे सादर करावं लागतं. असाही एक नियम युजीसीनं बनवला असून या नियमाप्रमाणं विद्यापीठ प्रशासन याविरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडं दाद मागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचं काय ?
सध्या मुंबई विद्यापीठाला नॅकचं मुल्यांकन नसल्यानं दूर व मुक्त शिक्षण संस्था (आयडॉल) च या यादीत नाव नसल्याचं बोलल जात आहे. तसचं यूजीसीनं विद्यापीठाचं म्हणणं मान्य केलं नाही तर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचं काय, असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
आयडॉलचं नाव यादीत न येण्याच नेमकं कारणं अद्याप समजू शकलं नाही. याबाबत आम्ही अनुदाना आयोगाकडं पत्र पाठवून दाद मागणार आहोत. तसचं यंदाच्या वर्षी प्रवेश घेतलेल्या किंवा शिकत असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचं थोडंही नुकसान विद्यापीठ प्रशासन होऊ देणार नाही.
- डॉ. डी. हरिचंदन, संचालक, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था
हेही वाचा -
मुंबई विद्यापीठात दोन पोलिस चौकी उभारणार
स्कूलबस नियमावलीचं पालन करा - उच्च न्यायालय