स्कूलबस नियमावलीचं पालन करा - उच्च न्यायालय

केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या नियमावलीनुसार, शाळकरी मुलांच्या वाहतुकीसाठी असणारी 'स्कूल बस' किमान १३ आसनी क्षमतेची आणि सुरक्षिततेच्या विविध उपाययोजना असलेली असावी, असं निश्चित करण्यात आलं आहे. मात्र तरीही राज्यात १२ आसनांपर्यंतच्या वाहनांना परवानगी कशी दिली जाते? राज्यात केंद्र सरकारच्या नियमांचं पालन का केल जात नाही?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. तसंच याविषयी मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

काय झालं सुनावणीत?

'पीटीए युनायटेड फोरम'ने स्कूल व्हॅन ही सुरक्षेच्या नियमांमध्ये बसत नसल्याचं म्हणत जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बारापर्यंत आसनक्षमता असलेल्या चारचाकी हलक्या वाहनांना स्कूल बस म्हणून समावेश करण्यात येईल, असं परिपत्रक परिवहन विभागानं १९ मे रोजी काढलं होतं. विशेष म्हणजे त्या परिपत्रकात परिवहन आयुक्तांची मान्यता असलेल्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं मजबूत छताच्या आणि बंदिस्त असलेल्या तीन चाकी रिक्षांचाही स्कूल बसच्या व्याख्येत समावेश होईल', असही नमूद करण्यात आलं होतं.

त्यामुळ याविषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठान अपर परिवहन आयुक्त एस. बी. सहस्रबुद्धे यांना न्यायलयत हजर राहन्यास सांगितलं होतं. गुरुवारी ९ ऑगस्टला ते हजर राहिले असता १२ आसनांपर्यंतच्या वाहनांना राज्याच्या २०१२ च्या सुधारित नियमावलीप्रमाणे परवानगी दिली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

खंडपीठानं विचारले सवाल

परिपत्रकाद्वारे परवानगी दिली असली तरी अद्याप रिक्षांना मान्यता दिली नसल्याचा दावाही त्यांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, केवळ मजबूत छताच्या रिक्षा किंवा १२ आसनांपर्यंतची वाहने चालतील का? सुरक्षिततेच्या अन्य नियमांचं काय? लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी महिला अटेंडंट असणंही आवश्यक आहे. मग रिक्षामध्ये महिला अटेंडंटही बसू शकतात का?, असे प्रश्न खंडपीठानं उपस्थित केले.

त्या नियमांचं पालन का नाही?

परदेशात पाच वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्यांसाठी वाहनात प्रत्येकाला स्वतंत्र आसन असतं. आपल्याकडे कदाचित तसं शक्य होणार नाही. पण किमान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा तरी विचार करा. केंद्र सरकारने किमान १३ आसनी वाहने आणि सुरक्षिततेच्या विविध बाबींचा विचार करून जे नियम केले आहेत ते संपूर्ण विचार करून केलं असून ते देशभरात लागू होणं गरजेचं आहे.

मग राज्यात त्या नियमांचं पालन का होत नाही? राज्य सरकारचा तसा इरादा नाही का, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. तसेच याविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले.

हेही वाचा - 

'शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचं प्रशिक्षण द्या'

गोवंडी पालिका शाळेत औषधातून विषबाधा, विद्यार्थिनीचा मृत्यू